काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को निर्वाचन पर्यवेक्षणले भोट हाल्न जाने नागरिकको सुविधाका लागि आवश्यक न्युनतम सुविधा सबै मतदान स्थलमा अझै व्यवस्थापन नगरिएको पाइएको छ।
निर्वाचनको बेला मतदान गर्न जाने नागरिकका लागि पानी, प्राथमिक उपचार, स्तनपान कक्ष, र शौचालयको सबै मतदान केन्द्रमा व्यवस्थापन नभएको पाइएको हो । महिला, विकास र कानुन मञ्चले अन्य १४ वटा सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्दै सात प्रदेशको १५६ मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिएको सर्वेक्षणले मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र गर्भवती महिला मतदातामैत्री नभएको पाइएको हो ।
“प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को लैङ्गिक अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षक” प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर पाठकले प्रतिवेदनका तथ्यहरूबारे चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “१५ वटा संस्थाका १६० जना पर्यवेक्षकहरू निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र मतगणनापछि गरेको पर्यवेक्षणमा ३१.४ प्रतिशत स्थानमा पानीको व्यवस्था नभएको, ६२.८ प्रतिशतमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था नभएको र ७६.३ प्रतिशत स्थानमा स्तनपान कक्ष नभएको र १२ प्रतिशतमा मतदान स्थल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य नभएको र २६ प्रतिशत मतदान स्थलमा ह्वीलचियरको पहुँच नभएको देखियो ।”
निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले सो प्रतिवेदनमा देखिएका सबै समस्याहरूको समाधानका लागि विधेयक मस्यौदा पेस भइसकेको र पारित भएमा निर्वाचनलाई मतदातामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै मतदाता, उम्मेदवार लगायतको सहयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सफल भएको भन्दै आगामी निर्वाचनहरू पनि पारदर्शी, सबैखाले मतदाताले मत खसाल्न पाउने हकको सुरक्षाका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगलाई सो पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको पनि प्रत्याभूति हुनेगरी व्यवस्थापन गर्दै दृष्टिविहीन मतदाताका लागि ब्रेल मतदानको वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, ह्वीलचियरका लागि र्याम्प, फराकिलो ढोका, साङ्केतिक भाषामा सूचना, सेता छडी लगायतको व्यवस्थापन गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले यस वर्षको निर्वाचनमा प्लाष्टिकका ठुला व्यानर र भित्ते लेखनहरु नराख्ने आयोगको नीति मानेर हरित निर्वाचन भएको भन्दै निर्वाचनलाई मतदातामैत्री बनाउन आयोगले नीतिमार्फत नै सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
