-सबि भट्टराई
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको विभिन्न कोणबाट समीक्षा र विश्लेषण भइरहेको छ । बजेटप्रति आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष हो । तर कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन गर्दा त्यसमा समेटिएका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि निष्पक्ष रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ । सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो जनअपेक्षा र चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बीच सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही यस्ता विषय समावेश भएका छन्, जसले सामाजिक न्याय, समावेशिता, आर्थिक पुनरुत्थान र दीर्घकालीन विकासको दिशामा आशा जगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यस बजेटको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भनेको मध्यम वर्गको उदयलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्नु हो । लामो समयसम्म गरिबी न्यूनीकरण र आधारभूत सेवामा केन्द्रित राज्यले अब आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र उत्पादक मध्यम वर्ग निर्माणको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाको मजबुतीका लागि सबल मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । बजेटले यही वर्गको विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सोच प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
राज्यको भूमिकाबारे पनि बजेटले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । राज्य केवल नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय मात्र नभई विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात् गरेको छ । यसले राज्यलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको संकेत गर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । विशेषगरी आमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु तथा सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनु स्वागतयोग्य छ । मातृ मृत्युदर घटाउने, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । नर्सिङ कर्मचारीको नाइट ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने व्यवस्था पनि स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलताको संकेत हो । स्वास्थ्यकर्मीहरू विशेषगरी नर्सहरू अस्पताल सेवाको मेरुदण्ड मानिन्छन् । उनीहरूको श्रम, समर्पण र कठिन कार्यपरिस्थितिलाई सम्मान गर्ने प्रयासले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउन सक्छ ।
दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ । नेपालमा कुपोषण अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरेर ल्याइएको कार्यक्रमले स्वास्थ्य र मानव विकासका सूचक सुधार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि राज्यको जिम्मेवारीबोधको सकारात्मक उदाहरण हो । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका क्रममा घाइते भएका नागरिकहरूको पुनस्र्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।
अटिजम भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालय स्थापना गर्ने योजनाले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षामा राज्यको ध्यान पुगेको संकेत दिएको छ । समावेशी शिक्षा आजको विश्वव्यापी आवश्यकता हो । यस्ता बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको वातावरण र सेवा उपलब्ध गराउन सकेमा उनीहरूको क्षमता विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । लैंगिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम र दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी महिलाका लागि आपत्कालीन हवाई सुविधाको व्यवस्था पनि बजेटका महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष हुन् । महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले राज्यको उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउँछन् ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बजेटको अर्को आकर्षक पक्ष हो । विगतमा बन्द भएका वा कमजोर अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको पुनः सञ्चालनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । नेपाललाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान यस्ता प्रयास आवश्यक छन् । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनु पनि समयसापेक्ष निर्णय हो । विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । युवा जनशक्तिलाई प्रविधिसँग जोड्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र प्रविधिमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रशस्त छ ।
बजेटले गाउँ, कृषि र उद्योगलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिनु विशेष महत्वपूर्ण छ, किनकि नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । पूर्वाधार विकासतर्फ कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । कर्णाली क्षेत्र लामो समयदेखि विकासका दृष्टिले पछाडि परेको क्षेत्र मानिन्छ । यातायात पूर्वाधारको सुधारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, सेवा पहुँच वृद्धि र क्षेत्रीय असमानता घटाउन सहयोग पु¥याउनेछ । खानेपानी वितरण प्रणालीमार्फत पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि दूरदर्शी सोचको परिचायक हो ।
समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा केही चुनौती र सीमितता भए पनि सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास र समावेशीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने थुप्रै कार्यक्रम समेटिएका छन् । बजेटको सफलता अन्ततः यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । तर नीतिगत रूपमा समेटिएका यी सकारात्मक पक्षहरूले सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र नागरिक जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने आधार भने अवश्य निर्माण गरेका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
