काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश सपन प्रधान मल्लले दिएको आदेशबारे संसदमा कुरा उठेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरे ।
रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटाले न्यायाधीशहरुले नै राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्– ‘राजनीति नै गर्न खोज्नु भएको हो भने न्यायमूर्तिहरु कोट खोलेर आउनुस् हामी तयार छौं । उनले न्यायालयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिर्सेको हो कि ? भनेर प्रश्न गरिन् । न्यायपालिकाले यो स्तरमा उठेर काम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ? उनको अर्को प्रश्न थियो ।
उनले विषयान्तर नगर्न पनि न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरिन् । Nabil Bank Suryanepal Vianet कामु प्रधानन्यायाधीशले आफैंले डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएको निवेदन दर्ता गर्न कर्मचारीलाई आदेश दिनु कहाँसम्मको न्यायिक प्रक्रिया हो भनेर पनि उनले सोधिन् । त्यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानले अदालतले अनावश्यक सक्रियता देखाएको आरोप लगाए ।
‘अदालतको यो सक्रियता के का लागि हो?’ उनले भने– ‘स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी काम भएको छ, यसले न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँदैन ।’ रास्वपाका सांसदहरु बास्कोटा र न्यौपानेले बोलेका विषयमा एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले नियमापत्ती गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
