काठमाडौं । धितो लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्दा सीईओ थुन्ने हो भने बैंकको स्थायित्वमा आँच पुग्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार वटै संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
बुधबार मात्रै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी गरेको भन्दै पक्राउ गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ६० करोड ऋण नतिरेपछि टेलिकमका उपकरण लिलाम गरी बैंकले असुल गरेको थियो ।
पाण्डेको पक्राउबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार वटै संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीतिरनिर्देशनको अधिनमा रही आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह हुँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनले जनाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा (५७) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा धितो लिलामी गर्नु बैंक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाले कर्जा असुली गरेको कारणबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्नुले बैंकको साखमा नै गिरावट आउन सक्ने र स्थायित्वमा नै आँच पुग्न सक्नेछ’ जारी संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको गरिमालाई समेत मध्यनजर गर्दै सबै पक्षलाई संवेदनशील हुन बैंक तथा वित्तीय संस्था संगठनहरूले संयूक्त अपिल गरेका छन् ।
‘सुन अनि थुनको सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाट बाहिरै राखि अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउनहुन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
