काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता देव गुरुङले वर्तमान सरकार पश्चिमतिर ढल्केर छिमेकी देशरुलाई चिड्याउँदा लिपुलेक प्रकरण बल्झिएको दाबी गरेका छन् ।
सोमवार राजधानीस्थित संवाद डबलीले गरेको कार्यक्रममा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिसहति भारतसंग कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने धराणा व्यक्त गरे ।
गुरुङले नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकी प्राथमिकता भन्दा पनि तेस्रो मुलुक रिझाउने किसिमको बन्दै जाँदा लिपुलेक जस्ता समस्या बढ्ने गरेको जिकिर गरे । “अमेरिकासंगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी), एमसीसी र विभिन्न सैन्य गठबन्धन जस्ता विषयले छिमेकी मुलुकहरु भरत र चीनलाई चिड्याएको देखिन्छ”गुरुङको कथन छ ।
“यसरी सत्ता र कुर्सीको लागि ‘सात समुन्द्र पारीका’हरुसंग सैन्य गठबन्धन गर्दा लिपुलेक–कालपानी मात्रै हैन देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ” गुरुङले भने ।
भारतको तर्कले लिपुलेक क्षेत्र उसको भन्ने प्रमाण नपुग्ने बताउँदै गुरुङले भने,“हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र सो भूमि नेपाल कै हो भन्ने छिमेकी चीनलाई पनि थाहा छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति र दतारुकता चाहिन्छ ।”
“चीन छिमेकीसंग लड्न चाहदैन, भारत आफै पनि संकटमा छ, कुटनीतिक तबरबाट लिपुलेक समस्या समाधान गर्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो” गुरुङ थप्छन् ।
गुरुङले अर्को प्रसंगमा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा वर्तमान सरकारले लगाएको डोजर गैर कानुनी रहेको बताएका छन् । “यदि यो सरकार ऐन, कानुन र संविधानमै टेकेर चलेको छ भने–के यो अमानवीय र गैर कानुनी हर्कत भएन र” गुरुङले प्रश्न गरे ।
त्यसैगरी गुरुङले करिब ४० वटा ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको भन्दै असंवैधानीक भएको र सो आपत्ति भएको बताए । “संसदमा सत्तासीनको करिब २ तिहाई हुँदाहुँदै संसद छलेर अध्यादेशको प्रयोग गर्ने विषयले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ,” गुरुङको भनाई छ ।
प्रगतिशील लोकतन्त्रीक पार्टी(प्रलोपा)का युवा नेता मनऋषि धितालले पछिल्लो समयमा भारत कमजोर रहेकोले राष्ट्रिय सहमतिका साथ पहल गर्दा लिपुलेक समस्या समाधान गर्न सकिने जिकिर गरे । “भारतको आफ्नो हेपाहा परराष्ट्र नीति र रबैयाको कारण सबै छिमेकीहरु चिडिएका छन्, यहीबेला सबै नेपाली एकजुट भएर पहल गर्दा हाम्रो भूमीबाट भारतीय सेना हटाउन सकिन्छ” धितालले भने ।
गोर्खा सैनिक, भारत र विश्वभरीका नेपालीले भूमि फिर्ताको लागि उसलाई दबाबका साथै क्षतिपूर्तिसमेत माग्नु पर्ने धितालले भनाई छ । धितालले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनतका विषयमा कामकाजि मात्रै बनेको र सुकुम्बासी बस्ती लगायतका विषयमा अत्याचारी बनेको आरोप लगाए ।
