काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिवर्तन गरेसँगै यस्तो बाटो खुलेको हो । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि समेटेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेको खण्डमा परिवार भन्नाले अब अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्नेछन् ।
त्यसैगरी लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको वा ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यका हकमा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्धविच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य पनि परिवारभित्र पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘नातेदार’ भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाईं, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईं, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।
