–निमकान्त पाण्डे
देशमा लामो समयदेखि अल्झिरहेको समस्या हो, सहकारीको पैसा फिर्ता । विगतका सरकारले यसैमाथि राजनीति गर्ने प्रयास गर्दा यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिएको देखिन्छ । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस विषयका सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियमनको दायरामा ल्याई सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने काम हुनुपथ्र्यो । त्यसविपरीत तत्कालीन सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुख्य दोषी जस्तो देखिने गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढायो । देशभरका अदालतमा मुद्दामामिला गरियो । जब कि यो प्रकरणमा लामिछाने दोषी रहेको हालसम्म कुनै अदालतले ठहर गर्न सकेको छैन ।
लामिछाने जसले कुनै सहकारीमा खाता खोलेको, ऋण लिएको वा रकम दुरुपयोग गरेको प्रत्यक्ष रुपमा देखिँदैन, तर पनि उनलाई नै निशाना बनाउनुले सरकारको पूर्वाग्रही र नियोजित उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्यो । जनताले रवि र रास्वपालाई नै साथ दिए । सहकारी प्रकरणमा पूर्ववर्ती सरकारले मुख्य दोषीलाई भने कहिल्यै पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास नै गरेन । जस्तै मुख्य दोषी भनिएका जीबी राई अझै फरार छन् । अन्य दोषीहरुलाई पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन । त्यसविपरीत सरकारले लामिछानेलाई थुनेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यसबीचमा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउने अघिल्ला सरकारको प्रतिबद्धता अलपत्र परेको थियो । सहकारीको समस्या उजागर भएको लामो समय बित्दा पनि पीडितले बचत फिर्ता पाउन सकेनन् । यसले रविलाई संसद प्रवेशमा रोक लगाउने नियत बाहेक अरु अर्थात सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिनेतर्फ तत्कालीन सरकारको सोचाई नै छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो ।
अहिले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु भइसकेको जनाएको छ । समस्याग्रत सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यो कार्यविधि बनाएको हो । सो कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य भइरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा एक चक्रीय कोष रहनेछ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना फिर्ता रकम कोषमा रहनेछ । सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण परिचालनमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु हो । तर पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थामा देखिएको हिनामिना, गलत कर्जा प्रवाह, पूँजी अपर्याप्तता र उच्च जोखिमयुक्त लगानीले हजारौँ बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको श्वेतपत्रअनुसार २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता कार्य एकैपटक अघि बढाउन कठिन देखिएको छ । १३ हजारभन्दा बढी ऋणी सदस्यका बैंक खाता, सेयर र अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनु अवस्थाको गम्भीरता दर्शाउने तथ्य हो । स्वार्थ समूहको अनुचित हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता, स्रोतसाधन अभाव, अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी र अनुसन्धान–अभियोजन प्रक्रियामा समन्वय अभावजस्ता कारणले ऋण असुली र बचत फिर्ता कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको समितिले स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्ति मात्र औपचारिकता नभई सुधारको प्रारम्भिक बिन्दु बन्नुपर्छ ।
यदि नियामक र व्यवस्थापन संयन्त्र नै हस्तक्षेपमुक्त छैन भने पारदर्शिता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले पहिलो आवश्यकता भनेको समितिलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक दबाबबाट मुक्त गराउँदै स्वतन्त्र र उत्तरदायी वातावरण निर्माण गर्नु हो । यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय को सक्रिय सहजीकरण अपरिहार्य छ । श्वेतपत्रले औँल्याएझैँ सहकारी संस्थामा सूचना प्रणालीको दुरुपयोग, कागजात लुकाउने वा हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति र अभिलेख अद्यावधिक नहुनु समस्याको जरो हो । सबै सहकारीलाई कर्जा सूचना सदस्यतामा आबद्ध गराउने पहल, एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढीकरण नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । यसका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण को प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नियमन कमजोर हुँदा नै सहकारीहरू अनियन्त्रित विस्तार र जोखिमपूर्ण लगानीतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि र समितिको जिम्मामा आएपछिको अवधिबीच दायित्व यकिन गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो । यसले प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी उजागर गर्छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि तीन तहमा काम हुनुपर्छ । पहिलो, तत्काल राहत—साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना । दोस्रो, संरचनागत सुधार—डिजिटल अभिलेख, कर्जा सूचना प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढीकरण र अनिवार्य लेखापरीक्षण । तेस्रो, जवाफदेहिता—हिनामिना र ठगीमा संलग्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता । दण्डहीनता कायम रहेसम्म सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनस्र्थापित हुँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
