काठमाडौं । सरकारले सबै खालका सार्वजनिक नियुक्तिलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएका पाँचवटा अध्यादेश मार्फत सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने र दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ केही महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
यसमा संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ का प्रावधानहरूलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।
रास्वपा नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै पुराना संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने चर्चा हुँदै आएको थियो। त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्दा एकैपटक १२०० भन्दा बढी पदहरू खारेज हुने दाबी गरिएको छ। त्यसपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न खालकासमस्या समाधान गर्ने उपाय खोजिएको छ। वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्। यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो। यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछ। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।
साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि खारेज गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष अखण्ड भण्डारीलगायतको राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ।
व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एकमुष्ठ नियुक्ति खारेजीको बाटो अपनाएको हो।
