महिनावारीलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र मर्यादाको रूपमा स्थापित गर्दै बिहीबार सर्लाहीको लालबन्दीमा पत्रकार सम्मेलन गरि ऐतिहासिक घोषणा गरिएको हो ।
महिनावारीलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोड्दै चालिएको यस कदमले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
लालबन्दी नगरपालिका, राधा पौडेल फाउण्डेशन (च्एँ)बाल संरक्षण संस्था (ऋएइ)को सहकार्यमा सुरु गरिएको लामो प्रयासपछि महिनावारीसम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्दै वडालाई मर्यादित महिनावारी मैत्री वडा घोषणा गरिएको बाल संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताउनुभयो । मर्यादित महिनावारी मैत्री घोषणासँगै वडाभित्र मानव अधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि उक्त वडामा महिनावारीका ३६ प्रकारका विभेदहरु थिए । घोषणाअघि यस वडामा दुई वर्षसम्म पालिको सहकार्यमा सघन रूपान्तरणका कामहरू भएका थिए ।
अब त्यस वडामा महिनावारी भएको ५ दिन र नभएको २५ दिनबीचको व्यवहारमा कुनै विभेद हुने छैन । भान्सादेखि सामाजिक क्रियाकलापसम्म महिलाहरूको सहभागिता मर्यादित हुनेछ । वडा कार्यालय र विद्यालयहरूमा महिनावारी सामग्री (प्याड) को सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महिनावारी प्याडको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउँदै ‘थ्री पी’ मोडल (व्यक्ति, थैली, पृथ्वी) का आधारमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार हनन र घरेलु हिंसाको रूपमा बुझ्ने नयाँ दृष्टिकोण समुदायमा विकास गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता र स्वास्थ्यको अधिकारलाई यो घोषणाले व्यवहारमै उतारेको छ । वडामा गठित समन्वय समितिले यसलाई स्थानीय नीति, योजना र बजेट प्रक्रियामा समेत समावेश गरी संस्थागत गरिसकेको छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाले यस पहललाई वडा नं. ३ मा मात्र सीमित नराखी अन्य वडाहरूमा पनि विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो ऐतिहासिक घोषणाले नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको वैश्विक केन्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको सुरुवात
राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ ले स्थानीय तहमा सार्थकता पाएको बताउनुभयो । उहाँकै प्रस्तावमा सभाले उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । “सदनले बनाएको नीति स्थानीय स्तरमा यसरी कार्यान्वयन हुनु गौरवको कुरा हो,” सांसद शाहले भन्नुभयो, “यसले देशभरका अन्य पालिकाहरूलाई पनि मार्गनिर्देश गरेको छ ।”
मर्यादित महिनावारीकी वैश्विक अभियन्ता एवं लेखक डा. राधा पौडेलले मधेसको सर्लाहीबाट यस्तो घोषणा हुनु नेपाल र विश्वका लागिसमेत ठूलो सन्देश भएको उल्लेख गर्नुभयो । “मधेसमा रहेको महिनावारी विभेदका बीचबाट सुरु भएको यो अभियानले विश्वलाई नै नयाँ सभ्यता सिकाएको छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “अब देशका सबै पालिकाहरूले यसको सिको गर्नुपर्छ । एक दिन नेपाललाई नै ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री देश’ का रूपमा विश्वसामु चिनाउनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
यो घोषणा एकाएक भएको होइन । विगत २ वर्षदेखि ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी’ परियोजना अन्तर्गत वडा नं. ३, ९ र १० मा सघन कार्यहरू हुँदै आएका थिए । वडाले संस्थागत सुदृढीकरणका लागि समन्वय समिति गठन गर्नेदेखि लिएर, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत घर–घरमा चेतना फैलाउने र विद्यालयहरूमा बाल क्लब मार्फत सचेतना जगाउने कार्य गरेको थियो । यो पहल २०८१ चैत्र ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ र निर्देशिकामा आधारित छ ।
अभियानता डा. पौडेलले भन्नुभयो “महिनावारी विभेद अन्त्य गर्नु भनेको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लालबन्दी–३ बाट सुरु भएको यो लहर अब देशभर र विश्वभर पुग्नुपर्छ ।”
