काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको देउवापक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले फैसलाका कतिपय आधारहरूमा आफूहरूको असन्तुष्टि र विरोधाभास रहे तापनि न्यायलयको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले सधैँ विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्दै आएको छ। फैसलामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयमा हाम्रा पर्याप्त विमति भए पनि अदालतको निर्णयलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ।’
अदालतको फैसलासँगै अब पार्टी सञ्चालन र एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको हातमा पुगेको देउवा पक्षको ठहर छ। बैठकले अबको राजनीतिक निकास र पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने दायित्व नयाँ नेतृत्वकै हुने स्पष्ट पारेको छ।
‘हिजोसम्म शेरबहादुर देउवाको खुट्टामा बल थियो भने अब अदालतले त्यो बल गगन थापाको खुट्टामा हालिदिएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘अब उहाँले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनुहुन्छ, कसरी सबै पक्षलाई समेटेर ठूलो पार्टी बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँकै हातमा छ।’
विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवादका कारण विगत ५–६ महिनादेखि कांग्रेसभित्र तीव्र अन्तरद्वन्द्व चर्किएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। तर, अदालतको अन्तिम फैसलापछि अब कानुनी लडाइँ सकिएको र राजनीतिक एकताको अध्याय सुरु भएको नेताहरूको भनाइ छ।
देउवा पक्षले अबका दिनमा देशैभरका नेता–कार्यकर्ताको सुझाव सुन्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा सशक्त बनाएर लैजानका लागि नयाँ नेतृत्वलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने समेत बताएको छ।
