काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेकाे छ।
साे कार्यसूचीको १२ औं नम्बरमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । दलीय ट्रेड युनियनले आवञ्छित हस्तक्षेप गरेको र अनौपचारिक दबाब दिएको भन्दै युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय भएको तीन सातापछि शुक्रबार राजनीतिक दलका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज भएका छैनन् । उल्टै उनीहरूले संगठित रुपमा सरकारसँग माग लिएर उपस्थित भएका छन् ।
कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र एक स्वतन्त्र गरी ६ वटा संगठनले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव समक्ष आफ्ना माग पेश गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ भन्ने विषय पनि समावेश गरिएकाे छ । उनीहरूले ट्रेड युनिनयमाथि कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्ध र हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अभिसन्धि अनुरूप ट्रेड युनियनमा अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (घ) अनुरूप संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको पालना गरियोस्‘ संयुक्त मागपत्रमा छ,’नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रम सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गरियोस् । ट्रेड युनियनमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्धमा हस्तक्षेप बन्द गरियोस् ।‘
सरकारले ६० दिन भित्र संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने भनेको छ । यसअनुसार मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका काम गरिरहेको छ । यही बेला निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
‘राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने’ उनीहरूको माग पत्रमा समावेश छ ।
कर्मचारी संगठनहरूको प्रमुख मागमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र समेट्दै समान अवसर र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने तथा सरुवा–बढुवामा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
मागपत्रमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लामो समय एउटै पदमा रहेका कर्मचारीलाई तह वृद्धि तथा श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाे छ।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि विशेष अवसर प्रदान गरी स्थायी सेवामा प्रवेशको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तैगरी, विभिन्न तहमा पदपूर्तिको प्रतिशत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायपूर्ण प्रणाली कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीहरूको जीवनयापन लागतअनुसार तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा र पेन्सन प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा संगठनहरूले जोड दिएका छन्।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। महिला, अपाङ्गता भएका कर्मचारी तथा पिछडिएका वर्गका लागि प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कर्मचारीहरूलाई सहकारी संस्थामा सदस्य तथा सञ्चालक बन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक सहकारी र सार्वजनिक कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूले सरकारसँग संवादमार्फत सहमति खोज्दै सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
मागपत्र यस्ताे छ :
