‘सुशासनको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवालाई उपचार केन्द्रितबाट समुदाय आधारित र डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझावहरू अघि सारेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदनले नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्यु हुनेको संख्या ७१ प्रतिशत पुगेको र सडक दुर्घटना भयावह भएको बताएको छ । ‘नेपालमा सर्ने रोगहरूको तुलनामा नसर्ने रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, मधुमेह) बाट हुने मृत्यु ७१ प्रतिशत पुगेको छ र सडक दुर्घटना अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार १० प्रतिशत वयस्कमा मानसिक समस्या रहेको भए पनि तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपचारको पहुँच बाहिरै छन् । स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले गर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च अझै ४३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विगतका स्वास्थ्य योजनाहरू कागजमै सीमित हुनुका कारणबारे प्रतिवेदनले समीक्षा गरेको छ । पृष्ठ ५१९ मा सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुका ८ वटा मुख्य कारणहरू उल्लेख छ । जसमा परियोजनाको पूर्वतयारी नहुनु, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत असामञ्जस्यता हुनु, स्रोत व्यवस्थापन नहुनु (वित्तीय, मानव संसाधन, जग्गा, मोडेल स्पष्ट नहुनु आदि), कमजोर अनुगमन संयन्त्र तथा संस्थागत प्रतिरोध एवं दलीय प्रभाव तथा हस्तक्षेप हुनु जस्ता कारण रहेका छन् ।
नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट के चाहन्छन् भन्नेबारे प्रतिवेदनले ‘घरदैलोमा नै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज पहुँचको सुनिश्चितता’ खोजेको उल्लेख गरेको छ । ‘सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ५ बजेसम्म नियमित ओ.पि.डी र विशिष्टीकृत ठूला अस्पतालहरूबाट दुई सिफ्टमा ओ.पि.डी सेवा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीको समयको बचत र पहुँचको ग्यारेन्टी होस्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न प्रतिवेदनले केन्द्रीय बिडिङको अवधारणा ल्याएको छ । ‘स्वास्थ्य औजार, उपकरण र औषधीको गुणस्तर र मितव्ययिताका लागि केन्द्रीय बिडिङ र स्थानीय खरिदको प्रावधान समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा विशेष संशोधन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी यसलाई ‘सामाजिक सुरक्षाको बलियो खम्बाको रूपमा विकास गर्ने’ र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको नेतृत्व विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले संरचनागत सुधारका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ को अवधारणालाई पूर्णता दिने र ठूला रोगको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘संघीय अस्पतालहरूलाई मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको विशिष्टीकृत उपचारसहित कम्तीमा ५०० शय्याको क्षमतामा सञ्चालन र विस्तार गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै, सातै प्रदेशमा औषधी दर्ता, नवीकरण र नियमनका लागि संघ र प्रदेशको सहकार्यमा सशक्त कार्यालयहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्तिलाई गाउँसम्म पुर्याउन प्रतिवेदनले प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिले कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्षे सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र जारी नगर्ने वा खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी विदेशमा कार्यरत नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई ‘भिजिटिङ फ्याकल्टी’को रूपमा ल्याएर उनीहरूको सीप उपयोग गर्ने र मेडिकल कलेजहरूलाई केवल डिग्री दिने केन्द्र नबनाई ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान कोष’ मार्फत अनुसन्धानमा संलग्न गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी अस्पतालहरूको सेवा शुल्कमा रहेको मनपरी रोक्न प्रतिवेदनले ग्रेडिङको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘निजी अस्पतालहरूलाई पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तरका आधारमा स्तरीकरण गरी सोही ग्रेडका आधारमा स्वचालित शुल्क निर्धारण सफ्टवेयरबाट अधिकतम शुल्कको सीमा तोक्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रमा विपन्नको पहुँच पुर्याउन क्रस–सब्सिडी मोडेल लागु गर्ने र निजी अस्पतालले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको वितरणलाई मन्त्रालयको एकीकृत अनलाइन पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउने कार्ययोजना अघि सारिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवालाई छिटो बनाउन प्रतिवेदनले डिजिटल रूपान्तरणको खाका दिएको छ । ‘नागरिकको स्वास्थ्य विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गरी देशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट हेर्न मिल्ने इन्टर–अपरेवल प्रणाली निर्माण गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै, सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड र एपीआई मार्फत सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि १० वटा मुख्य स्तम्भहरू पहिचान गरेको छ । जसमा उपचारमुखी प्रणालीबाट रोकथाम–प्रवद्र्धन केन्द्रित प्रणाली, अस्पतालकेन्द्रित सेवाबाट समुदायमा आधारित समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, टुक्रे कार्यक्रमबाट एकीकृत, परिणाममुखी प्रणाली, आउट–अफ–पकेट खर्चबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा आधारित प्रणाली, कागजी र म्यानुअल प्रणालीबाट पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य शासन, अव्यवस्थित खरिदबाट केन्द्रीय बिडिङ र स्थानीय कार्यान्वयन मोडेल, अस्पष्ट संघीय भूमिकाबाट स्पष्ट विधागत र कार्यगत भूमिका, अनियमित निजी क्षेत्रबाट नियमन, स्तरीकरण र पारदर्शिता, डिग्री–केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाबाट रोगभार आधारित जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट समयतालिका दिएको छ, जसअनुसार १ वर्षभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्ने, दुई वर्षभित्रमा ५०० शय्याका सुपर–स्पेसियालिटी अस्पतालहरूको विस्तार सुरु गर्ने, एक वर्षभित्र देशभरका सबै अस्पतालमा इएमआर प्रणाली लागु गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
