काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । तर, बहस नसकिएपछि मुद्दा बिहीबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार घोडेजात्राको सार्वजनिक बिदा भएकाले अब बिहीबार सुनुवाई हुन लागेको हो ।
न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ। उक्त इजलासले उस्तै माग भएका तीनवटै रिट एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेकोमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
युवराज पौडेल सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसमेत तीनजनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ। यसअघि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २७ फागुनमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको थियो। माघ ४ मा दर्ता भएका यी रिट रास्वपा सभापति लामिछानेका विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएका हुन्। रविविरुद्धको रिटको सुनुवाईमा इजलासमा के भयो ? मुद्दा हेर्न न्यायाधीशद्वयले दिएका आधार के हुन् ? महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस अन्तिममा सभापति लामिछानेउपर विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्रबाट दुई मुद्दा झिक्ने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्।
केवल ठगी र सहकारी ठगीको मात्र अभियोग कायम रहने गरी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने गरी भएको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट दर्ता भएका थिए।
रूपन्देही, कास्की, पर्सा जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि इजलासमा पेस गरिसकेका छन्। यस विषयमा सर्वोच्चबाट मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्र जिल्ला अदालतले अनुमति दिने–नदिने निर्णय गर्ने जनाएका छन्।
लामिछाने जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडियामा प्रबन्धक थिए। सोही आधारमा आफूमाथि जिबीको समूहले सञ्चालन गरेका सबै सहकारीको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको आरोप लामिछानेले लगाउँदै आएका छन्। संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट टेलिभिजनमा पैसा लैजाने क्रममा उनको संलग्नता नभएको, तर खर्च गर्ने भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
