काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनाएकी छन् । बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै रहेको जनाएकी हुन ।
उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना छन् । पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । तर पनि किन हामीकहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्यो ? यी प्रश्नमा विचार गर्दा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अंगको नै हो ।’ त्यस्तै प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनु पर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन । जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न नसक्ने उनले बताएकी थिइन । उनले भनिन्, ‘मैले यसअघि पनि भनेकी छु । प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो । यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।’
मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको बताइन । त्यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको बताउँदै । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोक्ने काम भएको बताइन । पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको भन्दै अवाञ्छित सुविधाहरु लिने र राज्यको स्रोधसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफुहरु निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको बताइन । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई सरकार लागिपरेको उनले बताइन । त्यस्तै आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ ।
यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन्। केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ । यद्यपि, जेनजी युवा मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरु मात्र पर्याप्त छैनन् । अझै कठोर र निर्मम ढंगले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ त्यस्तै, आफुहरुले जेनजी आन्दोलनपछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेको बताइन । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप कदम उठाउने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको समेत उनले बताएकी हुन । त्यस्तै, आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रुपमा निन समेत आग्रह गरेकी छन् ।
