–निमकान्त पाण्डे
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा जलेका रकमको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र कालोधनको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । हालैको जेन–जी विद्रोहले पनि भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध युवाहरुको आक्रोशलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको सक्रियता र पारदर्शी अनुसन्धानले मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ । तर, विगतका अनुभवहरुले यो अनुसन्धान केवल अनुसन्धानमै सीमित हुनसक्ने, नेताहरुलाई चोख्याउने प्रयास हुने र कारबाही अघि नबढ्ने आशंका पनि उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले पनि विगतको जस्तो गल्ती गर्ने छुट सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई । यदि यस्ता अनुसन्धानहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अघि नबढाएर नेताहरुलाई चोख्याउने प्रयास गर्नु जनताको विश्वासमाथि ठूलो आघात गर्नु पनि हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र कालोधनको समस्या नयाँ होइन । लामो समयदेखि नेताहरु र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसकारण बेलाबेलामा २०४८ सालयताका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा व्यक्तिको छानबिनको माग उठ्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पछिल्लो कदमले यस्ता गतिविधिहरुको छानबिनमा नयाँ आशा जगाएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा केही ठूला नेतामाथि अनुसन्धान नभएका पनि होइनन् । तर प्रायः अनुसन्धान निष्कर्षविहीन भएका छन् वा दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले जनतामा सरकार र न्यायिक प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ ।
देउवा र खड्काको मामिलामा पनि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । अनुसन्धान टोलीमा स्वतन्त्र विज्ञहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र मिडियाको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको प्रगति र नतिजालाई नियमित रूपमा जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे तिनीहरु जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोऊन् ।
हालैको जेन–जी विद्रोहले सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्न दबाब सिर्जना गरेको छ । युवाहरुले नेताहरुको कालोधन र अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेका छन् । यो मागलाई बेवास्ता गर्नु भनेको समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता बढाउनु हो । जेन–जी विद्रोहले यो पनि देखाएको छ कि जनता अब चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको व्यापक प्रयोगले यस्ता मुद्दाहरु छिट्टै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्छन् । त्यसैले, सरकारले यस्ता मुद्दाहरुमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन ।
कालोधनविरुद्धको कारबाही केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, यो नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो । कालोधनले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, सामाजिक असमानता बढाउँछ र गरिबी निवारणका प्रयासहरुलाई बाधा पु¥याउँछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कालोधनको नियन्त्रणले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सघाउ पु¥याउँछ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनहरुलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी खाडलहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरुलाई थप स्वायत्तता र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कालोधन विदेशी बैंकहरुमा जम्मा हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सन्धिहरुको उपयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कालोधनविरुद्ध जनचेतना फैलाउन मिडिया, नागरिक समाज र शिक्षण संस्थाहरुको सहयोग लिनुपर्छ । सरकारी खर्च, सम्पत्ति विवरण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा विगतमा भ्रष्टाचार र कालोधनका अनुसन्धानहरु प्रायः नेताहरुलाई चोख्याउने नाटकजस्ता देखिएका छन् । यस्ता अनुसन्धानहरुले दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उनीहरुको प्रभाव र शक्तिलाई जोगाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले जनताको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ । शेरबहादुर देउवा र दीपक खड्काको मामिलामा पनि यस्तै आशंका छ । यदि यो अनुसन्धानले ठोस नतिजा दिन सकेन भने जनताको आक्रोश थप बढ्नेछ । त्यसैले, सरकारले यो अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । दोषी ठहरिएकालाई कडा सजाय र सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारको सक्रियता बिना कालोधन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ सम्भव छैन । भ्रष्टाचार र कालोधनविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । दोषीहरुलाई छिटो र कडा कारबाही गर्नुपर्छ । जनताको सहभागिता र विश्वास जित्न पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र कालोधनको समस्याले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा गम्भीर अवरोध खडा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पछिल्लो कदमले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जेन–जी विद्रोहले देखाएको युवा आक्रोश र जनताको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हो । कालोधन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकारको सक्रियता र प्रतिबद्धताले मात्र नेपाललाई समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजतर्फ अघि बढाउन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
