नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुगिसकेको छ । तर, शक्तिमा रहेका नेताहरु कानुनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति कायमै छ । अर्कोतर्फ शासनसत्तामा रहेकाहरुले काननु आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने माध्यम बनाउँदै आएका छन् । एउटै मुद्दामा नेताहरुले उन्मुक्ति पाउँदा सर्वसाधारणले भने दण्ड भोग्दै आएका छन् । त्यसैले कानुन शक्तिशालीलाई नभई निर्धाहरुका लागि भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ ।
अहिले सरकारमा पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले छन् । यी मुख्य दलले विगतका कैयौं वर्षदेखि पालैपालो एकआपसमा र अन्य विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर शासनसत्ता सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसकारण यिनै दलका नेताहरुले सरकारमा पटकपटक अवसर पाउनु स्वाभाविक हो । सत्ता र शक्तिमा रहँदा यी दलका नेताहरुमाथि पटकपटक अनियमितता, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, आश्चर्य के छ भने, ती जुनसुकै प्रकरणमा उनीहरुमाथि विरलै छानबिन हुने गरेको छ, छानबिन भएपछि पनि तल्लो तहको कर्मचारीले सजाय पाउँदा यी नेताहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्दा पनि त्यही प्रवृत्ति कायम छ । उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशका एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीमाथि जापानमा मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । युवालाई रोजगारीका नाममा ठगी गरेर तस्करी गराइएको यो गम्भीर मुद्दा हो । तर उनले उन्मुक्ति पाए । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र तथ्य नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, सोही प्रकरणमा संलग्न ११ जनाविरुद्ध भने किर्ते र मानव बेचबिखनको मुद्दा दायर भएको छ । अधिकारीमाथि तीन जना व्यक्तिलाई नक्कली कागजात बनाएर जापान लगेको आरोप थियो । ती व्यक्तिहरूसहित अधिकारीलाई जापानको अध्यागमनले टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेको थियो । प्रहरीले अधिकारीको संलग्नता देखिने आधार र प्रमाण भेटिएको दाबी गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ, सांसद माया राई र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जली कोइरालाको नाम खुलेरै आइसकेको छ । लाखौं सर्वसाधारणको पसिनाको पैसा लुटिएको छ, तर ती नेताहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप छ । गृहमन्त्रीजस्तो गम्भीर पदमा बसेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीको आरोपमा मुछिएका थिए । तर, सत्ता, पद र पहुँचकै कारण उनीमाथि छानबिन अघि बढ्न नसकेको आरोप छ । उता कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीमाथि बाँसबारी अस्पताल क्षेत्रको सरकारी जग्गा हत्याएको आरोप थियो । यो प्रकरण पनि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र मन्त्री बलराम अधिकारीले पोखराको लिची बगानको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न घुस डिल गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यस प्रकरणमा गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर थप छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया थाती नै छ । उता, टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा मुछिएका थिए । उनीहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् ।
कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलममाथि इँटाभट्टामा मानिस जिउँदै जलाएको जघन्य आरोप छ । यो प्रकरणमा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए, तर उनलाई अहिले उच्च अदालतले सफाइ दिएसँगै रिहा भएका छन् । झापामा किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका एमाले नेता ध्रुवबहादुर शिवाकोटी, किशोरीलाई घरेलु कामदार बनाएको अभियोगमा एमालेकी रेखा शर्मा र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, यी सबै प्रकरणमा नेताहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
यी सम्पूर्ण घटनाले देखाउँछ कि नेपालको तथाकथित लोकतन्त्रमा ठूलो दलका नेताहरूमाथि कानूनी शासन लाग्दैन । जब आरोपितहरु संसदमा कानून बनाउने ठाउँमा बस्छन्, अदालत र अनुसन्धान संस्थाहरू उनीहरूको दबाबमा काम गर्छन्, तब लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासन केवल देखावटी बन्छ । न्यायको मूल मर्म ‘सबैका लागि समान कानून’ हो । तर आज नेपालमा कानून शक्तिहीनका लागि मात्रै लागू हुँदै आएको छन्, शक्तिशालीहरुले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यस्तो कार्यमा सत्तामा रहेका र देश तथा जनताका लागि जिम्मेवार भनिएका कांग्रेस वा एमाले नै अग्रसर हुनु दुर्भाग्य हो ।
यी प्रकरणहरूले स्पष्ट पार्छ कि नेपालको लोकतन्त्रमा कानुन ठूला दलका नेताहरूलाई लाग्दैन । सत्तामा रहँदा उनीहरूले आफ्ना अपराध लुकाउने र विपक्षीलाई फसाउने काम गर्छन् । यो दण्डहीनताले जनताको विश्वास घटाएको छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । अब आवश्यक छ स्वतन्त्र न्यायालय र पारदर्शी छानबिन । अन्यथा, यो लोकतन्त्रमा कानुन साधारण जनतालाई मात्र लाग्ने र ठूला नेताहरू मुक्त रहने प्रवृत्ति जारी रहनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
