काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। उक्त संशोधनअनुसार अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन – प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ
महासंघले उक्त व्यवस्था संविधान र संघीय शासन प्रणालीको भावना विपरीत रहेको स्पष्ट गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले कल्पना नगरेको प्रजिअको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गराउने प्रावधान एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको झल्को दिने पुरानो प्रणालीको निरन्तरता हो।”
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै पनि परामर्श नगरी संसद र सरकारको मिलेमत्तोमा ल्याइएको यो व्यवस्था अस्पष्ट, अव्यवहारिक र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। अहिले सञ्चालित करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण तथा दर्ताको अवस्था अन्यौलपूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ।
त्यसमाथि, सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा अनलाइन दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया एकाएक स्थगन गरेपछि यो विषय अझ विवादास्पद बनेको जनाइएको छ।
“डिजिटल युगमा कतिपय मुलुकले पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने अभ्यास गरिरहेका छन्,” महासंघले भनेको छ, “यस्तो अवस्थामा सरकारले पछाडि फर्किएको कदम चालेको बुझिन्छ।” महासंघले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विभागीय मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायमार्फत मात्र यस्ता प्रक्रिया हुनु पर्ने बताउँदै सञ्चार मन्त्रालयको उदासीनता प्रति पनि असन्तोष जनाएको छ।
महासंघले तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै, अन्यथा आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
“सरकारको पछिल्लो कदम प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी देखिन्छ। यदि तत्काल संवाद र समाधानको बाटो नखोजिए महासंघ बाध्य भएर आन्दोलनमा जान सक्छ,” महासचिव दाहालले भनेका छन्।
