काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले खानेपानीको माग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिएका छन् ।
आज सुकुम्वासी संघले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित केयूकेएलको कार्यालय घेराउ गर्दै शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सुकुम्वासी बस्तीमा खानेपानीको माग गर्दै उनीहरुले यसअघि ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका थिए ।
त्यसको केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले यथासिघ्र खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर कार्यालय घेराउ गर्नुपरेको सुकुम्वासी संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले जनाएका छन् ।
सहभागीहरुले हातहातमा खाली गाग्री बोकेर हामीलाई खानेपानी देउ भन्दै केयूकेएलको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले सरकारका बिरुद्धमा चर्को नारावाजी समेत गरेका छन् ।
‘हामी सुकुम्बासीहरु एक होऔं, सुकुम्वासी बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जाको व्यवस्था गर, विभेदकारी विद्युत महसुल दर खारेज गर, जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर, गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर, आम सुकुम्वासी संघर्ष समिति – जिन्दावाद, आम जनता जिन्दावाद – जिन्दावाद, आम जनता पार्टी – जिन्दावाद,’ लगायतका नारा उनीहरुले लगाएका छन् ।
‘आजको २१औं शताब्दिमा आफ्नै देशका नागरिकलाई खानेपानीको हकबाट वञ्चित गर्ने मानवता विरोधी कार्य विरुद्ध हामी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आजदेखी अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएका छौं । हामी हाम्रो मागको बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि कार्यालय घेराउ गर्नु परेको हो,’ सुकुम्वासी संघका अध्यक्ष विकले भने ।
यसअघि सुकुम्वासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै संघले गत जेष्ठ २६ गते काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सुकुम्वासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन गठित समितिका सचिवालय सदस्यहरुमा अमर लिम्बु, एमडी सतार, बिन्दा कोटल, रन्जु कुमारी शाह, उपेन्द्र शाह, देवेन्द्र ठाकुर, देव कुमारी साह र सुरेश शाह लगायतको धर्ना कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ ।
सरकारले यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यले सुकुम्वासी बस्तीमा बस्नेहरुले खानेपानी नपाएको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
