काठमाडौं । निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तनका विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पदाधिकारीहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर समितिका पदाधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा उनीहरूले जिम्मेवार पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका राखेका छन्।
समितिका सदस्यहरूले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिवको सुरज दुराले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग सभामुखसमक्ष राखेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद् पदम गिरीले यसमा जिम्मेवार जो-जो छन् उनीहरूले नैतिकताको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने माग राखे। छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘यसमा जिम्मेवार जो-जो हुनुहुन्छ नैतिकताको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ। कारवाही भोग्नुपर्छ।’
कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको विषयमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ। ‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भन्ने थियो। अहिले अच्चम्मको कुरा के भयो भने मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवका हकमा लागू नहुने प्रकारको प्रतिवेदन बन्यो। र संसद्बाट पारित भयो। यो गम्भीर षड्यन्त्र हो।’
कुलिङ पिरियड हटाएर सार्वभौम संसद्को गरिमालाई धुलिसान पारिएको गिरी बताउँछन्। ‘यो समितिमाथि उपहास हो। र सार्वभौम संसद्को गरिमालाई धुलिसान बनाउने कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो कार्य जहाँबाट भएको छ, निर्मम कार्वाहीको विषय बन्नु पर्दछ। यसको टुङ्गो नलागेसम्म सुशासन समितिको बैठक अगाडी बढ्न सक्दैन।’
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले कुलिङ पिरियड जसरी विवादमा आएको यो विषयमा संसद्को उपहास भएको बताउँछन्। ‘कुलिङ पिरियडका विषयमा जो अहिले विवाद आएको यसमा सरासरी नियतवस समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको समितिका सदस्यको भनाइ छ। सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भन्नु भएको छ। सचिवले स्वभाविक रुपमा लेखिएको भन्नु भएको छ। यो संसद्को उपहास गर्नेगरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षप गर्नेगरी जुन षड्यन्त्र र जुन बदमासी गरियो एकदमै तुच्छ कार्य हो यो। त्यसकारण यो कार्यको पहिले छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने,’छानबिन गरेर यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति वा समितिले लिने कले लिने हो लिनुपर्छ। यो खालको छलछाम गरेर कानुनमै हेराफेरि हुने हो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वस गर्ने? व्यवस्थापिकलाई कसरी विश्वास गर्ने? कानुन र हामीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसको छानबिन गर्नपर्छ भनेर मैले भित्र भनेर आएको छु।’
माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले समिति सभापति र सचिवको राजीनामा माग गरे। ‘यो जालसाँझी हो। कानुनी रुपमा पनि यो गम्भीर कुरा हो। ल ठिक छ उहाँको संलग्नता छैन भने पनि आफूले हस्ताक्षर गरेको भन्दा विपरीत कुरा कहाँबाट आयो? त्यसकारण नैतिक रुपमा सबभन्दा पहिला समितिका सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ। र यसमा के हुन्छ उच्च वा संसदीय छानबिन समिति बनाएर यस घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई गम्भीर रुपमा कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र भने संसद्को सर्वोच्चता कायम रहँदैन। यो कुरा हामीले उठाएका छौँ। अहिले सभामुख संग छलफल चलिहरेको छ,’ उनले भने।
यो विषय सदीय सर्वोचतामाथि नै धावा भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अडान एमाले-माोवादीलेका सांसद्ले राखेका छन्।
यस्तै, कांग्रेसका सांसद्हरू पनि यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएरु छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निजामति सेवा विधेयकमा गरिएका अनधिकृत परिवर्तनलाई घोर अपराध भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
