काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न यसबाट प्रभावित राष्ट्रहरूका बीचमा दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएकी छन् ।
इटालीको रोममा जारी राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभा अन्तर्गत आज आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्र तथा भूपरिवेष्ठित र साना टापू राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजनामा दरिलो सहकार्यका लागि अब ढिला गर्न नहुने जनाइन् ।
उनले हिमाली राष्ट्रहरूका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र ग्रामीण पूर्वाधारहरूको विकास आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइन्। जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न सर्वसुलभ र समावेशी उपाय सहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र क्षमता विकासका काम अपरिहार्य रहेको उनले जनाइन् ।
मन्त्री डा. राणाले भनिन् ‘प्रविधि, सहकार्य र ऐक्यबद्धताले मात्र सम्भावना र उपलब्धि बीचको खाडललाई पुर्न सक्नेछ । नेपालले दक्षिण–दक्षिण र उत्तर–दक्षिण सहयोग प्रवर्द्धन, प्रविधि स्थानान्तरण, बजारमा विस्तार तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका लागि सदैव आग्रह गर्दै आएको छ ।’
अहिले नेपालसहितका यी देशहरूले खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा संकटको सामना गरिरहेका र यसले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि खतरामा पारिरहेको उनले बताइन् । मन्त्री डा. राणाले नेपालले जलवायुजन्य विपद्, कमजोर पूर्वाधार, जैविक विविधताको क्षय, प्रविधि तथा वित्तमा सीमित पहुँचजस्ता बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताइन् ।
एफएओद्वारा अघि सारिएको ‘फोर बेटर’ अर्थात ‘राम्रा चार’ जस्तै राम्रो उत्पादन, राम्रो पोषण, राम्रो वातावरण र राम्रो जीवनले कृषि प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्। राम्रो उत्पादन अन्तर्गत नेपालले जलवायुमैत्री खेती प्रणाली, पहाडी क्षेत्रमा बढी मूल्यका बाली र स्थानीय नवीनता तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गरिरहेको र राम्रो पोषण अन्तर्गत विशेष समुदाय लक्षित पोषिलो खाद्यान्न प्रवद्र्धन गरिरहेको बताइन् ।
त्यसैगरी राम्रो वातावरण अन्तर्गत नेपालले पुनःप्रजनन कृषि, माटो तथा जल र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राथमिकता दिएको र राम्रो जीवनतर्फ महिला, युवालगायत साना किसान तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण पूर्वाधार र सेवामा पहुँच विस्तार गरेर जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याएको बताइन्।
मन्त्री डा राणाले कृषि क्षेत्रमा नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति संलग्न रहेको र राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको २३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै कृषि रोजगारीको माध्यम मात्र नभई पोषण र जीवनयापनको माध्यम भएको पनि बताइन्।
