काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. मुकुल ढकालले दिएको रिटमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १७ असारका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
ढकालले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने अनि महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनले त्यसका लागि रास्वपा, त्यसको केन्द्रीय कार्यसमिति, कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने महामन्त्रीमा नियुक्त कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा लगायतलाई विपक्षी बनाएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले गतसाता ढकालका नाममा एक पत्र पठाइ उनी नै रास्वपाका महामन्त्री रहेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो । निर्वाचन आयोगको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसका साथै उसले फेरि अर्को विवरण आयोगमा पठाएको छ, जुन अहिलेसम्म अद्यावधिक भएको छैन ।
