काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यससँग जोडिएको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । बजेटका कमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन भने बजेट पारित गराउन गरिएको सहमतिअनुसार गठन हुनुपर्ने संसदीय अध्ययन समिति पनि अलपत्र परेको छ ।
बजेट विवादको असर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै देखिन थालेको बताइएको छ । पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि
प्रश्न उठाउँदै समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। केही नेताले सरकारको कामकारबाही नसुध्रिए नेतृत्व परिवर्तनसम्मको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।
केही दिनअघि धनगढीमा बसेको नेकपाको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । बजेट विवाद पार्टीभित्रै पेचिलो बन्दै गएपछि त्यसलाई मिलाउन केन्द्रका नेताहरू नै धनगढी आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टिपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गठबन्धन सरकार भएकाले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन्। ‘गठबन्धन भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउन सकिएन । पहिलेको जस्तो अवस्था यसपटक रहेन,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री भट्टले बाहिर हल्ला जस्तो बजेटको विवाद नरहेको बताउँछन्। सत्तासाझेदार नेकपा एमालेभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि कायमै छ ।
नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले त बजेटमा असन्तुष्टि नै जनाउँदै राजीनामा नै दिइसकेका छन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाको असोज ३० गते राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। सांसद थापाले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सभामा एमालेको सिट संख्या १० मा सीमित भएको छ । उनी कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा र एमाले भित्रै बजेटका कारण चलिरहेको विवाद अझै साम्य भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र सत्तासाझेदार एमालेभित्र असन्तुष्टि बढिरहँदा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबिच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
बजेटमा विकृति रहेको भन्दै नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकार संकटमा परेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भई खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो बजेटकै आकारमा असोज २५ गते प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ठूला आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कटौती गरेर साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । बजेटमा त्रुटि रहेको विषय सरकारले समेत स्वीकार गरेको थियो।
विवाद चर्किएपछि सरकारले संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट संशोधन गरी पूरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज २८ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो। समयसीमा सकिँदासमेत समिति गठन हुन सकेन ।
पूरक बजेट प्रक्रिया अलपत्र त्सवसमेत बनेको छ । समितिमा सत्तासाझेदार नेकपा र एमालेबाट दुई–दुई जना, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना र राप्रपाबाट एक जना सदस्य रहने गरी तयारी गरिएको थियो। एमालेले समितिका लागि दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो। कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पताल, कर्मचारीको तलबलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक अन्य बजेटको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो। यही अडानका कारण समिति गठन प्रक्रिया थप प्रभावित भएको सांसदहरूको भनाइ छ । अहिले सम्म कार्यदल पनि गठन भएको छैन । यस विषयमा सुदूरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले विचमा तिहार भएकाले काम प्रभावित भएको बताए । अहिले पूरक बजेट ल्याउन सरकारलाई असंम्भव बनेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा न्यून छ । बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतमा निर्भर छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रूपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रूपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रूपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बाट बचत हुने अनुमान गरिएको ९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गरेको छ ।
प्रदेशको बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत र अघिल्लो वर्षको बचतमा बढी निर्भर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार र विनियोजनमाथि उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्दै पूरक बजेट ल्याउनु सरकारका लागि थप चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले बताए । ‘स्रोत नै छैन, कहाँ कसरी पूरक बजेट ल्याउँछन्, गाह्रो हुन्छ,’उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि मात्रै आएको थियो।
असार १ गते तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादका कारण पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारले असोज २५ गते बजेट प्रस्तुत गरेको दुई दिनपछि असोज २७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसैगरी, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले इरानका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री सत्तार हाशेमी र तान्जानियाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एन्जेलाह जस्मिन कैरुकीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्तामा दुवै पक्षबीच आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको विज्ञप्ति जनाइएको छ ।
यसैबीच, मन्त्री डा तिमिल्सिनाले साँझ कतार सरकारद्वारा आइटियु पीपी–२६ मा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलका लागि आयोजित रात्रिभोजमा सहभागिता जनाए । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको महासम्मेलन दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी नीति, नियमन र सहकार्यका विषयमा छलफल हुने महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय मञ्च हो। जनधारणा साप्ताहिक
