प्रस्तावित विधेयकमा नेपालभर निर्माण हुने भवनलाई सात वर्गमा विभाजन गरिएको छ। विकसित मुलुकको मापदण्डअनुसार निर्माण हुने अत्याधुनिक भवनलाई ‘क’ वर्ग, एक हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल र तीन तलाभन्दा माथिका ठूला भवनलाई ‘ख’ वर्ग तथा त्यसभन्दा साना सामान्य भवनलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ।
यसैगरी काँचो इँटा, माटो, बाँस वा खर प्रयोग गरी बनाइने दुई तलासम्मका साना घरलाई ‘घ’ वर्ग, परम्परागत वा रैथाने वास्तुकलामा आधारित भवनलाई ‘ङ’ वर्ग, स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्ग र गाईवस्तु पाल्न बनाइने गोठलाई ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
कस्तो घरलाई भनिन्छ स्मार्ट ?
विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट घरलाई भवन वर्गीकरणको ‘च’ वर्गमा राखिएको छ। विधेयकको दफा २ को खण्ड (म) मा स्मार्ट घरको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। उक्त परिभाषाअनुसार नागरिकको जीवनशैली र जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय एवं सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिने आधुनिक आवासीय भवनलाई स्मार्ट घर भनिएको छ।
सहरी सौन्दर्य र एकरूपता कायम गर्न सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको मानक डिजाइन (नमुना डिजाइन) मा यस्ता घर आधारित हुनुपर्नेछ। परम्परागत र गह्रौँ निर्माण सामग्रीको सट्टा सुरक्षित, हलुका तथा भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाबाट बनेका र आधुनिक स्मार्ट प्रविधि तथा सुविधायुक्त आवासीय भवनलाई कानुनले स्मार्ट घरका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्मार्ट घरमा ऊर्जा बचत, स्वचालित प्रणाली तथा सूचना र सञ्चार प्रविधिजस्ता आधुनिक सुविधा जडान भएको हुनुपर्नेछ। सहरको सौन्दर्य बढाउने र बस्तीको स्वरूपमा एकरूपता कायम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको हुनुपर्नेछ। साथै, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, वातावरणमैत्री र सुरक्षित आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट, अरू के छन् सुविधा ?
भवनको नयाँ वर्गीकरणअनुसार विधेयकको दफा ८ को खण्ड (च) मा मानक डिजाइनमा आधारित रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका आवासीय स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्गको भवनका रूपमा राखिएको छ।
स्मार्ट घर निर्माणमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न विधेयकले नक्सा तयारी र नक्सापास दस्तुरदेखि कर्जासम्ममा विशेष छुटको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक पारित भएमा ‘च’ वर्गमा पर्ने स्मार्ट घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई स्थानीय तहले नक्सा तयारी र नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यति मात्र होइन, सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा स्मार्ट घर निर्माणका लागि नमुना नक्सा तयार गरी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
स्मार्ट घर निर्माणलाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहन गर्न पनि विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १६ को खण्ड (झ) मा स्मार्ट घर निर्माणको प्रवर्द्धन गर्ने नीति समेटिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट घर निर्माणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्।
स्मार्ट घर निर्माण गर्ने नागरिकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋणसँगै विशेष बीमा सुविधा, अनुदान, कर छुट तथा अन्य आवश्यक वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
