वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथि लगाइने आर्थिक प्रतिबन्ध र शुल्क कार्यान्वयनमा ६० दिन रोक लगाएका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले जनाएका छन्।
तर, ट्रम्पको निर्णयले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आर्थिक लाभ पुग्ने भन्दै अमेरिकी सांसद र युक्रेनले आलोचना गरेका छन्।
रुबियोका अनुसार इरानसँगको युद्ध र यमनका हुथी समूहका आक्रमणलगायतका द्वन्द्वले विश्व बजारमा तेल तथा डिजेलको मूल्य बढाएको छ। त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेकाले रुसमाथिका प्रतिबन्ध र शुल्कले पार्ने प्रभाव विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसले गत महिना पारित गरेको कानुनले रुसी अधिकारी, धनाढ्य वर्ग र वित्तीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा रुसी तेल र ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको थियो। युक्रेनविरुद्धको युद्ध सञ्चालन गर्न रुसले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, कानुन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा दुई दिनअघि शुक्रबार ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै त्यसमा ६० दिनको छुट दिएका हुन्।
ट्रम्पको निर्णयप्रति आफ्नै दलका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। रिपब्लिकन सिनेटर थोम टिलिसले यसलाई गैरजिम्मेवार निर्णय भन्दै ऊर्जा मूल्य घटाउन पुटिनलाई सहयोग गर्नुभन्दा इरानसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्का रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रुजले पनि ट्रम्पको निर्णयलाई गल्ती भनेका छन्।
रुबियोले भने रुसी डिजेल विश्व बजारमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पुग्ने भएकाले त्यसको आपूर्तिबाट अमेरिकाले समेत लाभ लिनु व्यावहारिक हुने तर्क गरेका छन्। सडक निर्माण, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा डिजेल महत्वपूर्ण इन्धन हो।
इरानसँगको युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य आगामी महिना हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको प्रमुख चिन्तामध्ये एक बनेको छ। त्यसैले इन्धनको मूल्य नियन्त्रण र रुसमाथिको दबाब कायम राख्ने नीतिबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती ट्रम्प प्रशासनमाथि छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने अमेरिकाले रुसमाथिका थप प्रतिबन्ध हटाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले युक्रेनविरुद्ध युद्ध गरिरहेका पुटिनलाई पुरस्कृत गरेको उनको टिप्पणी छ।
रुसमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा दिइएको ६० दिने छुटले विश्व बजारमा इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ। तर, यस निर्णयले युक्रेन युद्धका विषयमा अमेरिका र युक्रेनबीचको नीतिगत मतभेदलाई थप उजागर गरेको छ।
