काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढी तथा विपद्बबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
एशोसिएसनले संकलन गरेको उक्त सहयोग रकमको चेक अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय समक्ष हस्तान्तरण गरिएको हो । एशोसिएसनका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थसचिव उपाध्यायलाई सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
रसुवामा आएको बाढीका कारण जनधनको क्षति हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले एशोसिएसनले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष सिंहका अनुसार प्राकृतिक विपद्का समयमा राज्यको उद्धार तथा राहत अभियानलाई सहयोग गर्नु सबै नागरिक तथा पेशागत संस्थाको साझा दायित्व हो । यही सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी सहयोग गरिएको हो ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष सिंहसहित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । टोलीले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।
डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसन मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् सब–इन्जिनियरहरूको पेशागत हकहित, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक अधिकारका लागि स्थापित संस्था हो । एशोसिएसनले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै उनीहरूको पेशागत पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत बनाउन विभिन्न पहल गर्दै आएको जनाएको छ ।
एशोसिएसनका अनुसार मुलुकभर पूर्वाधार निर्माण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन तथा अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रमा सब–इन्जिनियरलगायत डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको पेशागत अधिकार, प्रमाणिकरण तथा नियमनका विषयमा अझै स्पष्ट र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको एशोसिएसनको धारणा छ ।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्न एशोसिएसनको पहलमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । एशोसिएसनका अनुसार परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा डिप्लोमा तहमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका तथा मध्यम तहमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई समेत उनीहरूको शैक्षिक तथा पेशागत योग्यता अनुरूप प्रमाणिकरण र व्यावसायिक पहिचान प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने एशोसिएसनको भनाइ छ ।
एशोसिएसनले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन भएपछि सब–इन्जिनियर तथा डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत नियमन, प्रमाणिकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा हकहित संरक्षणमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट मुलुकको पूर्वाधार विकासमा संलग्न मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने एशोसिएसनको विश्वास छ ।
एशोसिएसनले आगामी दिनमा पनि विपद् तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ । साथै, डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत अधिकार र संस्थागत पहिचानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।
