आयोगले के कस्ता राय दिएको छ भनेर उनले खुलाएनन् । ‘प्राप्त राय हेरिसकेको छैन । साथै, मन्त्रालयमा पनि छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबीचमा बिदा आदि कारणले आयोगको रायउपर छलफल हुन बाँकी छ ।’
२५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि राय/परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सोही दिन विधेयक आयोग पुगेको थियो ।
त्यसबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले लोकसेवा आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने बताएकी थिइन् ।
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विधेयक तयार गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि नै यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।
लोकसेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि अब त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा दर्ता गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएपछि संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।
विगतका प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक आएका थिए । तर ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेनन् ।
यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भयो ।
तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएको छैन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन ।
यी विषयमा अहिले सरकारले कस्तो प्रस्ताव गरेको छ सार्वजनिक गरेको छैन ।
साथै, यस पटक कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर पनि बहस भइराखेको छ ।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ । यो विषयमा लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्श पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन । तर यस्तो किन गर्नुपर्यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नाजवाफ छन् ।
साथै, यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ वा १७ गतेबाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याउन चाह्यो भने संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए लगत्तै जारी हुनसक्छ । विधेयककै रूपमा अगाडि बढाउन चाहे थप केही महिना लाग्नेछ ।
असोजको तेस्रो साता संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एकै पटक पुसमा मात्रै अर्को अधिवेशन बोलाउने तयारी छ । अधिवेशन सुरु भएपछि पनि विधेयक संद्मा दर्ता भएर दुवै सदनबाट पास भएर लागु हुन समय लाग्नेछ ।
विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्क हुन समय लाग्छ । त्यसमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । प्राप्त संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ ।
यो प्रक्रिया दुवै हाउसमा हुन्छ र दुवै हाउसले पारित गरेपछि उत्पति भएको सभाको नेतृत्व हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
