काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई शनिबार स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
गत असोज ६ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण पूरा गरी आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको हो ।
स्वदेश फिर्ता हुनासाथ विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत भ्रमणका मुख्य उपलब्धि र महासभामा नेपालको सहभागिताबारे विस्तृत जानकारी गराइएको छ ।
नेपालको सशक्त प्रस्तुति
यसै वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा विश्वासको पुनर्बहाली, रूपान्तरणको व्यवस्थापन: सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको थियो। महासभाअन्तर्गत गत सेप्टेम्बर २४ (असोज ८) मा आयोजना गरिएको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको धारणा स्पष्ट रूपमा राखेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विश्व शान्तिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाए ।
जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भ
प्रधानमन्त्री शाहले हालै नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र सम्पूर्ण विश्वका लागि ठूलो चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । उक्त विपद्का कारण नेपालले जनधन, भौतिक पूर्वाधार र जनजीविकामा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान पुर्याउने भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर मार खेपिरहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल एउटा मानवीय घटना मात्र नभएर समग्र विकासकै ठूलो संकट बनेको स्पष्ट पारे ।
‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’को प्रस्ताव
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परिरहेको असर, हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिने क्रम बढ्दा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम तीव्र बनेको तर्फ औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारे । उनले जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार समन्वयका लागि हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरे ।
जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
जलवायु परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘साझा तर फरक दायित्व र क्षमता’को सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
ऐतिहासिक रूपमा धेरै उत्सर्जन गर्ने र उच्च स्रोत-साधन भएका विकसित मुलुकहरूले यस संकटको सामना गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु सिर्जित विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गर्दै उनले हानि र क्षति कोषलगायतका जलवायु वित्त संयन्त्रहरूबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरे ।
नेपालले वनजंगल संरक्षण, जलविद्युत् प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी, प्रविधि र सुदृढ पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्को तदर्थ व्यवस्थापन छोडेर ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ अपनाउनुपर्ने र जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र बहुपक्षीयता
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको बहुपक्षीयतामा अविछिन्न विश्वास रहेको दोहोर्याए । साना र गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माणमा राष्ट्रसंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
आफ्नो सम्बोधनको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले “यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्” भन्दै न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मञ्चबाट विश्व शान्तिको विशेष आह्वान गरेका थिए ।
उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण र नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने समयसीमा थप गर्ने विषयमा समर्थनबारे सकारात्मक छलफल भएको थियो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी नेपाल-अस्ट्रेलिया सम्बन्ध तथा आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
महासभाकै क्रममा आयोजना गरिएका अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न राष्ट्रहरू तथा जी सेभेन र चीनका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरू एवं साइड इभेन्टहरूमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमण र सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि, प्रतिष्ठा र दायरा थप उच्च बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
