काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत जोखिम बढाइरहेको भन्दै उनले चेतावनी सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वले कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छ भन्ने प्रश्न गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघ सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको जनाए।
नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिस र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको उल्लेख गर्दै उनले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्नुपर्ने जनाए ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका किसानले समयमा मल नपाउने, राजमार्ग निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत उल्लेख गरे। एकातिर हिमनदी पग्लिरहेको, बाली उत्पादन घटिरहेको र बिना चेतावनी बाढी आइरहेको तथा अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई समस्याको भार बोकाइरहेको उनले बताए।
उनले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुद सहज रूपमा सीमापार पुग्ने तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए। ‘हामीले युद्धका लागि सहज आपूर्ति व्यवस्था र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति व्यवस्था भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ,’ उनले भने।
यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका देशले पनि आफूले नबढाएको जलवायु परिवर्तन र आफूले सुरु नगरेको युद्धको असर भोगिरहेको जनाए ।
यसबाट वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत मिल्ने उनको धारणा थियो।
