काठमाडौं । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ । घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने तयारी भएको हो ।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो । अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाे छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर, विद्युतमा भ्याट लगाउँदा घरायसी उपभोक्तासँगै उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो । विशेषगरी उद्योगीहरूले विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने जनाउँदै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाइनेछ । यसअघि उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
