कास्की । पोखराको बसपार्क क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालिएको छ। जग्गा खोजबिन समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई १८ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
जग्गा खोज्न पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले सहरका प्रमुख वडाबाहेक अन्य वडामा ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएका ठाउँलाई सिफारिस गरेको छ।
अधिकांश वडामा रहेका सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पहिचान गरी कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिएको संयोजक शाहीले बताइन्। समितिले फिल्डबुक तथा मालपोत स्रेस्ता अध्ययन गरी वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ बाहेक अन्य वडामा रहेका सम्भावित दुई–तीन ठाउँका जग्गा छनोट गरेर कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको हो।
तत्कालका लागि बसपार्क क्षेत्रका सुकुमबासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्ने र निस्सा पाएका अन्य भूमिहीनलाई क्रमिक रूपमा स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित प्रतिवेदन पेस गरिएको शाहीको धारणा छ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बसपार्कमा भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। पहिलो काम बसपार्कबाटै सुरु हुन्छ। क्रमिक रूपले निस्सा दिएका अरूको पनि छानबिन गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसका लागि समेत जग्गा खोजी भइसकेको छ।’
प्रतिवेदनका आधारमा छनोट गरिएका जग्गाको प्राविधिक मापदण्ड र बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार समितिलाई दिइएको छ। समितिले शुक्रबारसम्म विस्तृत प्रतिवेदन महानगरमा बुझाउनेछ। त्यसपछि सूचना निकालेर बसपार्क खाली गर्न आग्रह गरिने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी गराए।
नगर क्षेत्रका सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि १८ वटा ठाउँ छनोट गरिएको छ। मेयर आचार्यले भने, ‘अब सूचना निकालेर बसपार्क खाली गराउन भन्छौँ। प्राविधिक रिपोर्ट आएको एक सातामै हामी खाली गर्छौं भनेर साथीहरूले भनिरहनुभएको छ। मलाई लाग्छ, बढीमा एक महिनाभित्र बसपार्क क्षेत्र खाली हुन्छ, यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’ जग्गासँगै लालपुर्जा पनि व्यवस्था गर्ने गरी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय भइरहेको उनले सुनाए।
‘आयोगसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ, आयोगको सदस्य महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हुनुहुन्छ’, उनले थपे, ‘सुकुमबासी बस्तीका नागरिकको चल–अचल सम्पत्तिको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्दै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। सकेसम्म बसपार्क क्षेत्रका सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने भनेको जग्गा उपलब्ध भएन, अब कम्तीमा एउटा टोललाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ।’
बसपार्कमा मात्रै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी २ सय ८६ परिवार छन् भने अव्यवस्थित बसोबासी २ सय ३३ परिवार भेटिएका छन्। धेरैपटकको अध्ययन र छानबिनपछि सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नामावली तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ। बसपार्कमै दोहोरो परेका वा विवरण नमिलेका ५५ परिवार छन्।
नयाँ बस्ने बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, बाटोलगायत न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने महानगरको आश्वासन छ। यता सुकुमबासी पक्षले भने प्रतिपरिवार ४ आनाका दरले कित्ताकाट गरी लालपुर्जासहितको स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नभएसम्म ठाउँ खाली नगर्ने अडान राखेको छ। स्थानान्तरण गर्नुअघि नै प्रस्तावित ठाउँमा न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
बसपार्कमा रहेका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको छानबिन गर्न प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। सोही समितिले अन्तिम नामावली तयार गरेको हो। वडा नम्बर ९ ले सर्वदलीय बैठक बसेर प्रतिवेदन महानगरपालिकामा पठाएको थियो भने उक्त फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पठाइएको महानगरले जनाएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ र उक्त समितिले प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
