काठमाडौं । शनिबार नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । भव्य समारोहका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन् ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत उच्चस्तरीय नेताहरूको सहभागिता छ ।
ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गरी ११ देश सदस्य छन् ।
ब्रिक्सले आफूलाई विश्व तथा क्षेत्रीय महत्वका समसामयिक विषय र विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक शासनका मुद्दामा परामर्श र सहकार्यका लागि उपयोगी मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा के छ ?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । घोषणापत्रमा विश्वका प्रमुख मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूका फरक–फरक धारणा र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा आणविक खतरा र द्वन्द्वको बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानप्रति प्रतिबद्धता पुन: व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
एकपक्षीय कदमको विरोध : ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने एकपक्षीय दबाबमूलक विकल्पको विरोध गरेको छ । समूहले कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्रलगायत एकपक्षीय, दण्डात्मक, विभेदकारी तथा संरक्षणवादी उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल नभएको जनाएको छ ।
यस्ता कदमले विशेषगरी विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न, अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता बढाउन गरिरहेका प्रयासलाई कमजोर पार्ने ब्रिक्सको भनाइ छ ।
सीमापार भुक्तानी: ब्रिक्स देशहरूबीच सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन व्यावहारिक समाधान खोज्ने छलफललाई निरन्तरता दिन समूहले आग्रह गरेको छ ।
‘ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्स(बीपीटीएफ)ले प्रभावकारी सीमापार भुक्तानी प्रणालीका लागि गरिरहेको अध्ययन र कामलाई घोषणापत्रमा स्वागत गरिएको छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूले ब्रिक्सका स्थानीय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार र लगानी बढाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्मान गर्दै सबै देशका लागि एउटै समाधान उपयुक्त नहुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, कम लागतको, सहज पहुँचयोग्य, प्रभावकारी, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन बीपीटीएफलाई छलफल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
आणविक जोखिम: ब्रिक्स नेताहरूले बढ्दो आणविक खतरा र द्वन्द्वको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र आणविक अप्रसारको प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रहरूले आणविक अप्रसार व्यवस्थालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भन्दै ब्रिक्सले विद्यमान सबै आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रप्रति आफ्नो समर्थन र सम्मान दोहोर्याएको छ ।
बहुपक्षीय दृष्टिकोण: महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दामा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अवस्थाको सम्मान गर्दै बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउन ब्रिक्सले जोड दिएको छ ।
द्वन्द्वभन्दा कूटनीति : अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा पुन: दोहोर्याइएको छ ।
आतंकवादी गतिविधिको निन्दा: ब्रिक्सले कुनै पनि उद्देश्य, स्थान वा व्यक्ति/समूहबाट गरिने आतंकवादी गतिविधिको कडा निन्दा गरेको छ ।
घोषणापत्रमा २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु र धेरै जना घाइते भएको घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ ।
आतंकवादका सबै स्वरूप र अभिव्यक्तिविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सीमापार आतंकवादी आवागमन, आतंकवादको वित्तीय सहयोग तथा आतंकवादीलाई सुरक्षित आश्रय दिने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा तिनलाई सहयोग गर्ने सबैलाई सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जवाफदेही बनाएर न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने ब्रिक्सको भनाइ छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्स
