काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ३० बर्ष सेवा र ५५ बर्षे उमेर हदका साथै त्रासमा काम गराइरहेको आरोप लागिरहेको समयमा सिंहदबारमा एकै दिन दुई सचिवले राजिनामा दिएका छन् ।
सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा अन्योल बढिरहेका बेला एकैदिन दुई सचिवले राजीनामा बुझाएकाे प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावित निजामती विधेयक कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयवाट अर्थको सहमती लिने भन्दै भूमि ब्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता गरेपछि दुई सचिवको राजीनामालाई चासोका साथ हेरिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले मंगलबार राजीनामा पेस गरेका हुन्। राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
राजीनामा बुझाउनेमध्ये अधिकारी नियमित अवकाशको नजिक पुगेका छन्। उनको केही दिन मात्रै बाँकी थियो अर्का सचिव पोख्रेल भने एक वर्ष बढी अवधि बाँकी हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै डराएर राजीनामा दिएका हुन् ।
दुवै सचिवको निर्णयमा पछिल्लो समय सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुविधालाई लिएर देखिएको अन्योल नै मुख्य कारण देखाएका छन्र । पछिल्लो समय निजामतीमा राजिनामा दिनेहरु वढेका छन् ।
पछिल्लो समय निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको मात्रै छैन, चिन्तासमेत थपेको छ। विशेष गरी लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीले आफूले आर्जन गरिसकेको अतिरिक्त सेवा अवधिबापतको सुविधा नयाँ व्यवस्थापछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
हालको व्यवस्थामा निवृत्तिभरण गणना गर्दा कर्मचारीको जम्मा सेवा अवधिले महत्त्व राख्छ। यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सेवा अवधि निवृत्तिभरणसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो।
तर छलफलमा रहेको नयाँ व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप र त्यसले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी समेट्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
विशेष गरी नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यसअघि नै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीको सेवा अवधि कसरी गणना गर्ने, आर्जित सुविधा संरक्षण हुने वा नहुने र संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ।
