ासको अभाव फेरि एकपटक देशभर फैलिएको छ । राजधानीका सडकदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। सरकारले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ । यो समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ र उपभोक्तालाई सधैं सास्ती दिइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सरकारी दाबी र वास्तविकताबीचको विरोधाभास औंल्याउँदै व्यवस्थापनको असफलतालाई मुख्य कारण बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अरविन्द साहले ग्यासको वास्तविक मागबारे नै सरकार अन्योलमा रहेको बताए । ‘अहिले पनि हाम्रो ग्यासको वास्तविक खपत कति छ भन्ने कुरामा हामी अन्योलमा छौँ । कहिले ४६–४७ हजार मेट्रिक टन भन्छौँ, कहिले ३०, ३२ वा २८ हजारमा पनि हुन्छ भन्छौँ । यो के हो खास ? यो त ठ्याक्कै डेढ गुणाभन्दा बढीको फरक छ,’ उनले भने। तथ्यांक गलत भएकाले चाहिनेभन्दा बढी ग्यास आयात गर्दा पनि अभाव देखिएको उनको तर्क छ ।
ग्याँसकाे अभाव फेरि एकपटक देशभर फैलिएको छ । राजधानीका सडकदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। सरकारले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ । यो समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ र उपभोक्तालाई सधैं सास्ती दिइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सरकारी दाबी र वास्तविकताबीचको विरोधाभास औंल्याउँदै व्यवस्थापनको असफलतालाई मुख्य कारण बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अरविन्द साहले ग्यासको वास्तविक मागबारे नै सरकार अन्योलमा रहेको बताए ।
‘अहिले पनि हाम्रो ग्यासको वास्तविक खपत कति छ भन्ने कुरामा हामी अन्योलमा छौँ । कहिले ४६–४७ हजार मेट्रिक टन भन्छौँ, कहिले ३०, ३२ वा २८ हजारमा पनि हुन्छ भन्छौँ । यो के हो खास ? यो त ठ्याक्कै डेढ गुणाभन्दा बढीको फरक छ,’ उनले भने। तथ्यांक गलत भएकाले चाहिनेभन्दा बढी ग्यास आयात गर्दा पनि अभाव देखिएको उनको तर्क छ । सलिन्डरको अवस्था र वितरणसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल तथ्यांक नै नभएको बताइन्। ‘हामीसँग कति ग्यास आएको छ ? कति सिलिन्डर वितरकसँग छ भन्ने डेटा नै छैन भने डेटा व्यवस्थापनको विषयमा हामीले निर्णय गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भनिन्। टेकुस्थित गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला क्षतिग्रस्त भएपछि ग्यासको गुणस्तर कसरी जाँच भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन्।
ग्यासमा २० प्रतिशतसम्म लेदो हुने गुनासो आएका बेला प्रयोगशाला नहुनु गम्भीर विषय हो। सांसद प्रकाश पाठकले नेपाल आयल निगम, उद्योगी र सरकारका तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याए । जुलाईमा निगमले ४९ हजार मेट्रिक टन आयात भएको जनाए पनि उद्योगीहरूले २६.५ हजार मात्र आयात भएको बताएका छन्। यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नियमनसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन नहुनु समस्याको जड हो। एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सरकारले पर्याप्त स्टक रहेको दाबी गर्दा पनि उपभोक्ता लाइनमा बस्न बाध्य भएको बताइन्। सांसद क्षितिज थेबेले यो समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको स्मरण गर्दै दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो आज मात्र आएको समस्या होइन । हामी युवा नेतृत्व गर्दा पनि पटक–पटक आयल निगममा आन्दोलन गर्दै पुगेका थियौँ,’ उनले भने। विभिन्न आकारका सिलिन्डर उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। देशभर करिब एक करोड ७५ लाख सिलिन्डर रहेको अनुमान छ । प्रत्येक सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड वा आरएफआईडी जडान गरी डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘१७ दिनअघि नै म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । म्यापिङको काममा के ग¥यो निगमले ?’ उनले प्रश्न गरे। ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर नहुने व्यवस्था गरे लुकाइएका सिलिन्डर स्वतः बाहिर आउने उनको दाबी छ । अन्सारीले समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे। हाल १४.२ किलोको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गर्दा राज्यले ठूलो अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ ।
प्रति सिलिन्डर करिब ९३८ रूपैयाँ घाटा हुँदा मासिक करिब ६५ करोड र वार्षिक साढे सात अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी भइरहेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘५०० रूपैयाँको कप चिया बेच्ने होटेललाई र कोठा भाडा लिएर बस्ने विद्यार्थीलाई एउटै मूल्यमा ग्यास दिन सकिँदैन,’ उनले भने। विद्यार्थी र साना उपभोक्ताका लागि पाँच किलोका सिलिन्डर तथा व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० किलोका ठूला सिलिन्डर ल्याउन निर्देशन दिए ।
समितिले आयल निगमका कर्मचारीले बुझ्ने करिब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको भत्तामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ओभरटाइम भत्ता १३ करोड, दैनिक भ्रमण खर्च ४ करोड ५७ लाख, औषधि उपचार ४ करोड ८० लाख, कार्य प्रोत्साहन ३ करोड ५ लाख, पोसाक खर्च २ करोड १४ लाख र घर रङरोगन खर्च करिब ७० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सभापति अन्सारीले औचित्य मागे। ‘सरकार र समितिको स्पिडसँग म्याच हुन सक्नुहुन्न भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्,’ उनले चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ग्यासको हाहाकार सुरु भएपछि चासो दिएको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले बजारमा वास्तविक अभाव नभएको दाबी गर्दै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्दा समस्या निम्तिएको बताए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि आधा सिलिन्डर दिने व्यवस्थाबाट फेरि १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा माग एकाएक बढेको उनीहरूको भनाइ छ । छलफलमा दशैं तथा चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति केही दिनमै सहज हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्नेभन्दा बढी आयात र वितरण भइरहेको उल्लेख छ । उपभोक्तालाई अफवाहको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरिएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको जनाएको छ ।लतर उपभोक्ताको अनुभव फरक छ । पर्याप्त आयात भएको दाबी गर्दा पनि डिपो र डिलर स्तरमा सिलिन्डर उपलब्ध हुँदैन ।
अनुगमन अघि सूचना चुहाएर डिपो तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको आरोप पनि लागेको छ । समस्याको जड व्यवस्थापन, तथ्यांकको अभाव, अनुगमनको कमजोरी र कानुनी संरचनाको अपर्याप्तता हो। डिजिटल ट्«याकिङ प्रणाली लागू भएमा कुन सिलिन्डर कहाँ छ, कति पटक रिफिल भयो भन्ने जानकारी राज्यसँग हुनेछ । व्यावसायिक र घरेलु प्रयोग छुट्याएर अनुदान वास्तविक उपभोक्तामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । विभिन्न आकारका सिलिन्डर उपलब्ध गराएमा माग र आपूर्ति सन्तुलन हुन सक्छ । वर्षौंदेखि दोहोरिने यो समस्या समाधान गर्न तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय आवश्यक छ ।
