काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले दुर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र दुर्गम क्षेत्रः केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले ठेक्का सम्झौता हुनुअघि नै विद्युतका पोल तथा अन्य संरचना कहाँ र कहिले स्थानान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ भने सडक ठेक्का र विद्युत् संरचना स्थानान्तरणलाई छुट्टाछुट्टै नराखी सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले सडक चौडाइ विस्तार र निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन अन्तिम डिजाइन र विद्युत् संरचनाको स्थान निर्धारणबीच समन्वय गर्न पनि निर्दैशन दिएको छ भने बारम्बार बत्ती जाने र विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुने क्षेत्रको पहिचान गर्दै आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मर थप गर्ने, फिडर उपलब्ध गराउन र पुराना संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिएको सभापति गजुरेलले बताए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको समन्वयमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र कार्यक्रम वर्गीकरण गर्न कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । मन्त्रालयको सिँचाइतर्फको अधिकार÷विषय प्रदेश र जिल्ला सिँचाइ कार्यालयहरूमा गइसकेको उनले बताए ।
उनले आम नागरिकलाई प्राविधिक वा नीतिगत विषयभन्दा पनि नियमित विद्युत्को विषय सरोकार हुने भएकाले विद्युत् आपूर्ति, माग र ट्रान्समिसन लाइनमा विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गरे ।
उनले विद्युत्को माग वार्षिक औसत १५ प्रतिशतले बढेको भएपनि सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली र संरचनाहरूको विस्तार हुन नसकेको बताए ।
यस वर्ष सरकार र मन्त्रालयले ट्रान्समिसन लाइन र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । उनले विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो भएकाले हाल ट्रान्सफर्मरको केही अभाव रहेको भन्दै मिटरसम्बन्धी गुनासाहरू भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको जानकारी दिए ।
