काठमाडौं । नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाइफलाइन बन्न सक्ने विश्व बंैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा एक सय वर्ष लाग्नसक्ने विकासको लक्ष्यलाई एआईको सही प्रयोगले एकै दशकमा हासिल गर्न सकिने विश्व बैंकको विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ ले देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारहरूले बिजुली, इन्टरनेट पहुँच, सीप विकास र संस्थागत गुणस्तरमा विद्यमान कमीलाई हटाउन तत्काल कदम चालेमा एआईले विकासको गतिमा कायापलट ल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले एआईका कारण रोजगारीमा पर्ने असरबारे रोचक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उच्च आय भएका विकसित देशहरूमा ‘जेनेरेटिभ एआई’ का कारण १४.२ प्रतिशत रोजगारी जोखिममा छ, जबकि, न्यून र मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशहरूमा यो जोखिम ४.५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । बरु एआईका कारण रोजगारी गुम्नेभन्दा पनि यसले कामदारको क्षमता बढाउने अवसर बढी हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएकाे छ ।
विकासोन्मुख देशहरूका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढाउनसक्ने देखिएको छ । विकसित देशमा भने यस्तो अनुपात १८.७ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘विकासोन्मुख देशहरूमा एआईले कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा उनीहरूको कार्यक्षमता विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। ‘एआईको लाभ लिन ठूला मोडल र महँगा डाटा सेन्टर चाहिँदैन’ विकासोन्मुख देशहरूले एआईको लाभ लिन ठूला मोडल वा महँगा डाटा सेन्टरहरू बनाइरहनु नपर्ने विश्व बैंक समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमिट गिलले जनाए ।
‘सानो र कम लागतको एआई टुललाई स्थानीय परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय प्रणाली र कृषि विस्तारमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । तर, एआईको विस्तार बिजुली वा इन्टरनेटभन्दा धेरै नै तीव्र गतिमा भइरहेकोले देशहरूले यसलाई पछ्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशहरूका लागि एआई प्रयोगको तीन–चरणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । शुरुमा उपलब्ध एआई टुलहरुको उपयोग गर्ने, त्यसपछि स्थानीय भाषा र अवस्थाअनुसार ती टुलहरुलाई परिमार्जन गर्ने र तेस्रो– समयक्रमसँगै एआईको विकासमा अगाडि बढ्ने ।
एआईले पुस्ताौंदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याको समाधानको समाधान जीवनकालमै एकपटक गर्ने अवसर प्रदान गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नाय्यरले जनाए ।
एआईको प्रतिफल प्राप्त गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सब–सहारन अफ्रिकाका करिब एक–तिहाइ ग्रामीण विद्यालयमा अझै पनि बिजुली पुगेको छैन भने दुई–तिहाइमा भरपर्दो इन्टरनेट छैन । यस्तो आधारभूत खाडल नपुरिएमा एआईले देशहरूबीचको असमानता झनै बढाउन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवदेनले दिएको छ ।
एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै डाटा गोपनीयता र निर्णय प्रक्रियामा पक्षपात हुनसक्ने प्रति पनि विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । सरकारी निर्णयहरूमा एआईले विभेद सिर्जना गरेमा वा सार्वजनिक विश्वास गुमेमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न गाह्रो हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
