काठमाडौं । काठमाडौंको टेकुमा रहेको बायोग्यास प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सम्झौता भएको छ ।
महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको उपस्थितिमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहरमा उत्पादन भएको जैविक फोहर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सम्झौता गरिएको हो ।
‘सहरमा उत्पादन हुने जैविक फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको छ । यो लक्ष्यमा पुग्न निर्धारित समयभित्रै काम पूरा हुने आशा राखेका छौँ,’ सम्झौतापछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘पुनः स्थापना गर्नु मात्र महत्वपूर्ण उपलब्धि होइन । यसको दिगो सञ्चालन गर्नु र यसलाई सिकाइका रूपमा विस्तार गर्नु उपलब्धि हुनेछ । यो योजना सफल बनाएर सहरमा उत्पादन भएको फोहरलाई दिगो व्यवस्थापनको प्रणालीमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।’
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा प्राविधिक सेवाबाट प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।
‘यसको अनुगमन र सुपरीवेक्षणपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘हरित जलवायु कोषअन्तर्गतका कार्यक्रममा महानगरपालिका र केन्द्रबीच सहकार्य हुन सक्छ ।’
यो प्लान्ट महानगरपालिकाको एकीकृत दिगो फोहर व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत विसं २०७२ मा निर्माण सुरु गरेर २०७५ सालदेखि सञ्चालन थालिएको थियो ।
प्लान्ट सञ्चालन गर्दा दैनिक तीन मेट्रिकटन जैविक फोहरबाट १४ किलोवाट बिजुली, ३०० किलो जैविक मल, १३ हजार ५०० लिटर पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि महानगरपालिका र युरोपियन युनियनले एक करोड ८२ लाख रुपियाँ लगानी गरेका थिए ।
प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसकेको परियोजनालाई पुनः दिगो सञ्चालनमा ल्याउन गरिएको सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले प्लान्टको दीर्घकालीन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, प्लान्ट सञ्चालनका लागि योग्य जनशक्ति वा सञ्चालक छनोट गरी व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने, पुनः स्थापनापश्चात् संरचनाको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी वातावरणमैत्री सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, फोहरलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गरी बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’मा योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हुने बताइएको छ ।
परियोजना पुनरुत्थानका लागि केन्द्रले प्लान्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । उपकरण खरिद, जडान र परीक्षणको काम सम्पन्न गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
