काठमाडाैं । रास्वपाले आगामी साता चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोकेको छ । पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समावेशिता र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले रास्वपाले यो मापदण्ड तयार पारेको हो। रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ ।
प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ भने प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रतिनिधित्वको दायरालाई फराकिलो बनाउने क्रममा पार्टीको प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट कम्तीमा एक महिला अनिवार्यसहित तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूबाट सभापतिसहित तीन सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले जनाएको छ । यदि महिला नभएमा दुई जनालाई मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने छन् । अधिवेशन नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको भए उपस्थिति नगराउने रास्वपाले जनाएको छ ।
यदि निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएको भए संयोजक मात्र उपस्थित हुन पाउने छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाको हकमा एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्य मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन् । पालिका निर्वाचन सम्पन्न नभएका (तदर्थ समिति)को हकमा एक जना सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
