काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो विधानमा व्यापक हेरफेरको तयारी गरेको छ । असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको रास्वपाले सहमहामन्त्री विपीन आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन गर्न मस्यौदा समिति बनाएको थियो । मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार पारेर केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको छ ।
महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीकाअनुसार विधान संशोधनका दुई आधार छन् । पहिलो– निर्वाचनअघि विभिन्न पक्षसँग गरिएको सहमति, दोस्रो– विद्यमान विधान कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अफ्ठेरो ।
विधान संशोधन मस्यौदाले रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई थप स्पष्ट पार्ने र संगठन सञ्चालनको आगामी बाटो पहिल्याउने काम गरेको सहमहामन्त्री आचार्य बताउँछन् । महाधिवेशनअघि यो मस्यौदालाई केन्द्रिय समितिले पारित गर्ने छ र केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनमा पेश गर्ने छ । महाधिवेशनले पारित गरेपछि संशोधित विधान लागु हुने छ र सोही अनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गरिने छ । पार्टीको तल्लो तहदेखि सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्म नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक आधार, निर्देशक सिद्धान्तसँगै पार्टीले अवलम्बन गर्दै आइरहेका विषयहरुलाई पनि विधानले मुर्त रुप दिनेछ ।
वैचारिक आधार र निर्देशक सिद्धान्त
केही पुराना दलले रास्वपालाई विचार सिद्धान्त केही नभएको भनेर खिसिट्युरी गर्ने गरेका छन् । रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट नै आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको हो । अहिले विधानबाट त्यसलाई थप स्पष्ट पार्ने तयारी रास्वपाले गरेको छ । रास्वपाले वैचारिक दृष्टिकोणमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई जोड दिने मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।
परिवारवाद र नातावाद पूर्ण निषेध
यसअघिको विधानमा जस्तै परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण निषेध गर्ने रास्वपाको तयारी छ । पार्टीमा एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनीत वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत नगरिने व्यवस्था उल्लेख गर्ने तयारी छ ।
परिवारका सदस्यभित्र पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बुवा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठूलो बुवा, ठूली आमा, काका, काकी, फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासू, देवर, नन्द, साला, साली र निजहरूका पति वा पत्नीसमेतलाई राखिने रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।
तीनै तहको उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन
रास्वपाले डे वानदेखि नै उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन गर्ने बताउँदै आइरहेको छ । अहिले आफ्नो विधानबाटै रास्वपाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सनलाई बाध्यकारी बनाउँदै छ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार तय गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूले ‘प्रारम्भिक निर्वाचन’ मार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्ने व्यवस्थालाई हरेक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा बाध्यकारी बनाउने तयारी छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व निषेध
रास्वपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था विधानमै गर्न खोजेको छ । यो व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले राज्य वा पार्टीको जुन निकाय वा क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष निजी व्यापार, व्यवसाय वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, सोही क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने संसदीय समिति, मन्त्रालय वा पार्टीको विभागमा जिम्मेवारी लिन पाउने छैनन् । यसैगरी पार्टीभित्र जिम्मेवारी, अवसर र पदोन्नति वितरण गर्दा नाता, कृपा वा पहुँचलाई नभई व्यक्तिको सक्षमता र कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार मान्ने रास्वपाको तयारी छ ।
सभापतिदेखि सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सक्ने
रास्वपाले पैरवी गर्दै आइरहेको विषय हो– राइट टु रिकल अर्थात प्रत्याह्वान । नयाँ विधानमा रास्वपाले पार्टी सभापतिदेखि पदाधिकारी र निर्वाचित सांसदसम्मलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा निजको कार्यकाल सकिनु अगावै सम्बन्धित मतदाता वा पार्टी सदस्यहरूले विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको एक नेताले बताएका छन् ।
पार्टी नेतृत्वमा बढीमा दुई कार्यकाल
रास्वपाले पार्टीको कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको । नेपाली राजनीतिमा एउटै व्यक्ति आजीवन पदमा रहिरहने प्रवृत्ति मौलाएका बेला रास्वपाले व्यक्ति होइन पदलाई प्रणालीमा अटाउन लागेको हो । पार्टीमा नेतृत्वको एकाधिकार तोड्न र पुस्तान्तरणलाई स्वाभाविक प्रक्रिया बनाउन, पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने प्रस्ताव गर्न खोजिएको पनि नेताहरुले बताएका छन् । त्यस्तै पार्टीका सम्पूर्ण तहका समिति, विभाग र निकायहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गर्ने तयारी छ ।
समानुपातिक सांसद एकपटकमात्रै
रास्वपाले समानुपातिक सांसद एकपटकमात्रै बनाउने गरी एक व्यक्ति एक अवसरको नीति लिँदै आएको छ । राज्यको पिँधमा रहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइने तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर वितरण गर्दा सीमित व्यक्तिको कब्जाबाट मुक्त राख्न ‘एक व्यक्ति, एक पटकमात्र’ को नीति विधानमै राख्ने तयारी छ ।
अपारदर्शी चन्दा निषेध
रास्वपाले राजनीतिक रुपमा अपारदर्शीरुपमा व्यापारी र स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिने घोषणा गरिसकेको छ । अब यसलाई विधानमै उल्लेख गर्ने तयारी छ। पार्टी सञ्चालनमा आम नागरिकको योगदान र बैंकिङ÷डिजिटल प्रणालीबाट मात्र गरिने प्रस्ताव पनि रास्वपा महाधिवेशनमा जाँदै छ ।
भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने
रास्वपाले पार्टीको उद्देश्य तथा कार्यक्रममा राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमान्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने, विधिमा आधारित असल शासन मार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रमुख मुद्दाका रुपमा राख्दै छ । समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वलाई सुदृढ गर्ने, असंलग्न, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन गर्ने उद्देश्य पनि रास्वपाले महाधिवेशनबाट तय गर्दैछ ।
वाचापत्र कार्यान्वयनको अडिट गर्ने
रास्वपाले निर्वाचनमा गरेको वाचापत्रको हरेक वर्ष जनतासमक्ष अडिट गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्दै छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जुनसुकै तहको सरकार वा जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार वाचापत्रको कार्यान्वयन गर्नु हुने र वाचापत्रको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पार्टीले हरेक वर्ष आम नागरिकसमक्ष सार्वजनिक परीक्षण गराउने भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्ने तयारी छ ।
चार प्रकारका सदस्य
रास्वपाले नागरिकको अवस्था हेरी चार प्रकारको सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्दै छ । साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य र मानार्थ सदस्यको व्यवस्था गर्न खोजेको रास्वपाले यी सदस्यताका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड पनि बताउँदै छ ।
सदस्य बन्न ७ वटा शर्त
विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार, रास्वपाको सदस्य बन्न ७ वटा शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो १८ वर्ष उमेर पुगेको, दोसो भ्रष्टाचार, यौनजन्य कसूर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अवैध लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण, ज्यान सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर नभएको, तेस्रो मानसिक सन्तुलन ठिक भएको, तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको, अन्य राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएको वा सदस्यता त्याग गरेकोलगायत हुनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न शर्त
रास्वपाले केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न पार्टीको एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भई काम गरिसकेको हुनुपर्ने योग्यता राख्दै छ । सभापतिमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने र कम्तीमा १० प्रतिशत मत ल्याउने प्रतिद्वन्द्वी स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख गर्ने तयारी छ ।
केन्द्रीय समितिको आकार बढ्यो
रास्वपाले आगामी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि १२१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति अब १३६ सदस्यीय हुने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिँदैछ । पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा रहने १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापति १ जना, महाधिवेशनबाटै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ९९ जना, सभापतिद्वारा मनोनीत २९ जना, पदेन केन्द्रीय सदस्य (प्रदेश सभापतिहरू) ७ जना रहने प्रस्ताव महाधिवेशनमा पेश हुने छ । निर्वाचित ९९ केन्द्रीय सदस्य पदलाई ६४ राष्ट्रिय सिट र ३५ प्रदेशगत सिटमा विभाजन गर्ने, प्रदेशगत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेले पदाधिकारीमा लड्न नपाउने, ९९ केन्द्रीय सदस्यमा ३३ प्रतिशत अर्थात ३३ जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था राख्ने तयारी छ । मस्यौदा समितिका अनुसार, प्रदेशतर्फबाट १२ र राष्ट्रियबाट २१ महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिने छ ।
पदाधिकारीको संख्या बढ्दै
रास्वपाले विधानमार्फत केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै छ । अब सभापतिसहित कुल १६ जना पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरिँदै छ । सभापति १ जना, उपसभापति (दुई खुला र एक महिला) ३ जना, महामन्त्री २ जना, सहमहामन्त्री (तीन खुला र एक महिला) ४ जना, प्रवक्ता १ जना, सहप्रवक्ता ३ जना, कोषाध्यक्ष १ जना, सहकोषाध्यक्ष १ जना रहने प्रस्ताव गरिँदै छ । प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष गरी ६ जना पदाधिकारी सभापतिले समावेशी सिद्धान्त र सक्षमतालाई ध्यानमा राखी चयन गर्ने र केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान पनि विधानमा राख्ने तयारी छ ।
पार्टी सचिवालय
रास्वपाले विधानमा पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न, तत्काल आइपर्ने राजनीतिक तथा साङ्गठनिक विषयमा द्रुत निर्णय लिन र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पार्टीमा एक उच्चस्तरीय कार्यकारी संयन्त्रका रूपमा पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा बढीमा २५ सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन हुने व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिँदै छ । सचिवालयमा उपसभापति (३), महामन्त्री (२), सहमहामन्त्री (४) अनिवार्य पदेन सदस्यका रूपमा रहने र बाँकी १५ सदस्यहरू सभापतिले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमध्येबाट आवश्यकता, समावेशिता र सक्षमताका आधारमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश समिति
प्रदेश समितिमा ८ पदाधिकारी हुने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार, सभापति एक, उपसभापति २ जना, महामन्त्री १ जना, सहमहामन्त्री (१ खुला र १ महिला) २ जना, कोषाध्यक्ष १ जना (मनोनित), प्रवक्ता १ जना (मनोनित) रहनेछन् ।
यसैगरी गणितीय आधारमा प्रदेश समितिको आकार तय गर्न प्रस्ताव गरिँदैछ । कोशी ६१, मधेश ५९, बागमती ६५, गण्डकी ४७, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४१, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति ४३ सदस्यीय रहने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश छ । प्रदेश समितिमा जिल्ला सभापतिहरु स्वतः पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिँदैछ । प्रदेश समितिमा १३ सदस्यीय प्रदेश सचिवालय रहने र प्रदेश सचिवालयमा प्रदेशका ८ पदाधिकारी र ५ जना मनोनीत हुने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ । त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालयबाट प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने व्यवस्था पनि विधानमा राख्ने तयारी छ ।
यस्तो बन्नेछन् जिल्ला र अन्य समिति
रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीको जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सम्पूर्ण पालिका (नगर÷गाउँपालिका) सभापतिहरू जिल्ला समितिका स्वतः पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला सभापतिले केही सदस्य मनोनित गर्न पाउने अधिकार पनि विधानले प्रत्यायोजन गरेको छ ।
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको निर्वाचन क्षेत्र समिति रहने छन् । जिल्ला समितिले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन हुनेछ । समितिमा संयोजक १, उपसंयोजक २, सचिव १ र सदस्य ३ जना रहनेछन् । एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला समितिले नै निर्वाचन क्षेत्र समितिको सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था विधानमा राखिँदै छ ।
त्यस्तै, पार्टीको गाउँपालिका समिति– ४ निर्वाचित पदाधिकारी, ५ निर्वाचित सदस्य र २ मनोनीत गरी ११ सदस्यीय हुने छ ।
नगरपालिका समिति– ४ निर्वाचित पदाधिकारी, ९ निर्वाचित सदस्य र २ मनोनीत गरी १५ सदस्यीय हुने छ । उपमहानगरपालिका समिति– ४ निर्वाचित पदाधिकारी, १५ निर्वाचित सदस्य र २ मनोनीत गरी २१ सदस्यीय हुने छ । महानगरपालिका समिति– ४ निर्वाचित पदाधिकारी, १९ निर्वाचित सदस्य र २ मनोनीत गरी २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गर्न पनि विधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सबै वडा समितिका सभापतिहरू पालिका समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् । साथै, पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि पालिका समितिका स्थायी आमन्त्रित सदस्य हुने व्यवस्था विधानमा राखिँदै छ ।
नयाँ विधानमा, वडा समितिको आकार भूगोल र आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ११ सदस्यीयसम्म हुने व्यवस्था गरिँदैछ । ११ सदस्यीय समिति हुँदा सभापति, उपसभापति, सचिव र ६ जना सदस्य हुनेछन् । विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वडा समितिको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ सदस्यीय ‘बुथ समिति’ र पार्टीको सबैभन्दा तल्लो आधारभूत एकाइका रूपमा प्रत्येक टोल वा बस्तीमा एक टोल समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ । टोल समिति ३ देखि ५ सदस्यीय हुने भनिएको छ ।
सल्लाहकार परिषद्
पार्टीको नीति निर्माणमा विज्ञहरूको बौद्धिक राय समावेश गर्न र वैचारिक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न पार्टीका विभिन्न तहमा सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय समितिले आफ्नो कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई नबढ्ने गरी राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ तथा अग्रजहरू सम्मिलित ‘केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्’ गठन गर्न सक्नेछ । अन्य सबै तहका समितिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार ‘सल्लाहकार समिति’ गठन गर्नसक्नेछन् ।
