काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले आगामी साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कर्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवद्ध गराउन कसरी बाध्यकारी बनाउने भन्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहेताले सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सचिव डा देवकोटाले यस्तो जनाएका हुन् । उनले स्वास्थ्य बीमा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेकै कारण विगतमा सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार हालको सरकारले सुशासनको जगमा टेकेर व्यवस्थापकीय कार्यहरु गर्ने मान्यता राखे बमोजिम नै स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको जनाए। जसका लागि अस्पताल सुधारको कार्यविधि बनाइएको उनले जानकारी दिए।
कार्यविधिमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको बानी सुधारदेखि सेवाहरुको निरन्तरता, सामान्य सरसफाईदेखी विशिष्टीकृत सेवा प्रदानका विषयहरु उल्लेख हुनु स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक कार्य भएको उनको धारणा थियो ।
आगामी १,२ दिनभित्रै फ्रि हेल्थ पोर्टल प्रयोग आउने पनि उनले जानकारी दिए। विगतका नीति तथा कार्यक्रममा आएका तर कार्यान्वयन नभएका विषयलाई प्राथमिकता दिने तथा आगामी वर्षदेखि आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा प्रष्ट भई फड्को मार्ने उनको विश्वास छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने भनी प्राथमिकतामा राखिनु पनि सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ। स्वदेशी औषधि कम्पनीसँग आधारभुत औषधि उत्पादनमा सहकार्य, आयातकर्तासँग सहज आयात, स्वास्थ्य पर्यटनमा आएका विषय,अपांगता भएका व्यक्तिका विषय,बाल क्यान्सरको उपचार निशुल्क लगायतका विषय समावेश हुनुले स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्ने सकिने डा देवकोटाको दाबी छ।
