काठमाडौं । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपाललाई चुनौती, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा बढ्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपाललाई अझै चुनौती देखिएको छ। कानुनी सुधारका काम अघि बढे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई थप सुधार गर्न दबाब दिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणको निगरानी गर्ने एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) का प्रतिनिधिहरू केही दिनदेखि काठमाडौंमा छन्। टोलीले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै नेपालले गरेका सुधारका प्रयास र कमजोरीबारे समीक्षा गरिरहेको छ।
सरकारले सन् २०२७ जनवरीसम्म ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि कानुन संशोधन, वित्तीय निगरानी कडा बनाउने, अनुसन्धान प्रणाली सुदृढ गर्ने र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइएको सरकारी दाबी छ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय पक्षले भने नेपालमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर रहेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथा वित्तीय कारोबारमा अझै पारदर्शिता कायम हुन नसकेको विषय उठाएको बताइएको छ। विशेषगरी सुन कारोबार, घरजग्गा, बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा नगद कारोबार अझै उच्च रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार ‘ग्रे लिस्ट’मा रहँदा विदेशी लगानी, बैंकिङ सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा देशको आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालसँग कारोबार गर्दा अतिरिक्त सतर्कता अपनाउने भएकाले आर्थिक लागत समेत बढ्ने अवस्था आउँछ।
सरकारले १६ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। त्यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकसहित नियमनकारी निकायको क्षमता बढाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउने र अवैध सम्पत्ति लुकाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने योजना समावेश छन्।
यद्यपि, नियमनकारी निकायहरूमा नेतृत्व अभाव, अनुसन्धान कमजोर हुनु तथा कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेकाले लक्ष्य हासिल गर्न अझै कठिन देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन दिगो सुधार आवश्यक रहेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार केवल कानुन निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ।
