काठमाडौं । सरकारलाई एमालेका प्रश्नैप्रश्न, अध्यादेशहरू तत्काल खारेज गर्न माग नेकपा एमालेले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले देश अहिले बहुमतको निरंकुशताको संघारमा रहेको टिप्पणी गरिन् । नयाँ सोंच र नयाँ संकल्प भन्दै आएका दलले पुरानै कार्यशैली अपनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
‘मलाई हिजोका दिनहरू याद आरहेका छन् । हिजो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको निर्मम आघात भन्ने, यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहनुभएको छ’, अर्यालले भनिन्, ‘यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधा अनुसार बदलिएको नैतिकता ?
जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर बुझ्ने ?’ उनले नयाँ सोंच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने सोंच हो भन्दै प्रश्न गरिन् । नयाँ संकल्प भनेको जनउत्तरदायित्वबाट पूर्णत: विमुख हुने अभ्यास हो भन्दै उनको प्रश्न छ । ‘के नयाँ सोंच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने सोंच हो ? के नयाँ संकल्प भनेको जनउत्तरदायित्त्वबाट पूर्णत: विमुख हुने अभ्यास हो ?
संसद् आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउन सरकार आफ्ना निर्णयहरूमाथि उठ्ने प्रश्नबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण हो ?’, अर्यालले भनिन्, ‘अध्यादेशको कार्यान्वयन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससँगै कसरी गरियो, त्यसले इतिहासमै पहिलोपटक स्थापित मान्यतालाई खण्डित गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ । न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने कुरा विधिले होइन प्रधानमन्त्रीको तजविजले निर्धारण गर्ने जुन खतरनाक भाष्य सिर्जना गरिँदैछ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी निमोठ्ने काम पनि गरेको छ ।’ उनले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदममा पनि विरोध जनाइन् ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेको नागरिकको संगठित हुने पाउने अधिकार रहेको सांसद अर्यालको भनाइ छ । ‘तर राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्नेगरि जसरी विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीजस्ता विषयहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइँदैछ यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के अब यो देशमा राजनीतिक आस्था मरेको हो ? के अब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलहरूलाई सङ्कुचित र नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस हुँदैछ ?’, अर्यालले भनिन्, ‘यो लोकतन्त्र होइन नियन्त्रित तानाशाहतर्फको यात्रा हो । म सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ तर सार्वभौम संसद्भन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन ।
सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ तर संसदीय मर्यादा र विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ । त्यसैले कार्यपालिकाको यो स्वेच्छाचारिता तत्काल बन्द गरियोस् । संसद्को हुर्मत लिने सांसदहरूको अधिकारी कुण्ठित गर्ने काम बन्द होस्, प्रस्तुत अध्यादेशहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।’
सांसद अर्यालले सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर आतंक मच्चाएको समेत टिप्पणी गरिन् । ‘यो मुलुकको सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई डोजर आतंकबाट विचलित बनाइयो । यो घटनाको म निन्दा गर्न चाहन्छु । नेकपा एमाले दलका तर्फबाट निन्दा प्रकट गर्न चाहन्छु’, सांसद अर्यालले भनिन् ।
