काठमाडौं । फेवाताल संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डविरुद्ध प्रभावित स्थानीयवासीहरूले पुनरवलोकनको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन्। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन रैथाने समुदाय पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग गरेका हुन् ।
यसअघि चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाएको थियो। मुआब्जा दिएर मात्र हटाइनुपर्ने भनिएका संरचनामा मध्यरातमा डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय तथा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
पीडितहरूको तर्फबाट दायर गरिएको निवेदनमा रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमागृह क्षेत्रसम्मका बासिन्दाहरूलाई विपक्षी नै नबनाई तथा पर्याप्त जानकारी नदिई निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ । साथै, विभिन्न अध्ययन तथा आयोगका प्रतिवेदनहरूले फरक मापदण्ड सुझाव दिएको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा एकैपटक ६५ मिटर लागू गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले सो क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेका छन् । स्थानीय सूर्य भुजेलका अनुसार, “कसैलाई पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गर्न मिल्दैन, हाम्रो जीवन र पुस्तौँ पुरानो बसोबास संरक्षण हुनुपर्छ” भन्ने उनीहरूको मुख्य माग हो ।
फेवातालको छेउका बस्तीका कारण ताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
हाल पुनरवलोकन निवेदनसँगै फेवाताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन र स्थानीय अधिकारबीचको सन्तुलन पुनः कानुनी तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
