काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले एमसीसी, एसपीपी र हाल चर्चामा रहेको ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दै साम्पाङले भने ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी असल छिमेकी भएर प्रश्तुत हुनुपर्छ तर हाम्रो देशलाई युद्धको ब्याटल ग्राउन्ड बन्न दिने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन,’ ।
अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
‘किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले शुरुमा पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउनु पर्छ,’ साम्पाङले भने।
सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ। यस्तै, महाकाली जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अवैध तटबन्धन तथा निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको छ।
वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर नपरी आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कागजी कृषि क्रान्ति सिंहदरबार र मन्त्रालयमा सिमित भएको टिप्पणी गर्दै राईले सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिलाई किसानको खेतसम्म पुर्याउनुपर्ने जनाए।
‘एक पालिका एक उद्योग र एक परिवार एक रोजगार’ को नीति लागू गरी युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका दोषीहरूलाई कारबाही गरी पीडितको पैसा राज्यकोषबाट नभई ठगी गर्नेहरूकै जायजेथा लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग राईले गरेका छन्। यस्तै, स्रोत नखुलेको सम्पती जोड्नेहरूको सम्पती सरकारीकरण गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी सरकार बनाउन उनले जोड दिए ।
साथै उनले सुकुम्बासीमाथि दमन नगर्न सरकारलाई सचेत गरेका छन्।
साम्पाङले सुकुम्बासीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले नागरिकको घाँटी निमोठ्ने कार्य लोकतान्त्रिक नभएको बताए।
‘भात खान पाउनु मान्छेको पहिलो अधिकार हो। उचित विकल्प नदिई बस्ती भत्काउँदा नागरिक पुलमुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलता हो,’ साम्पाङले भने, ‘दमन होइन, उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।’
उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीको धारणा राखेका छन्। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष राईले सुशासनको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने भन्दै आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सांसदका लागि दिइने स्वकीय सचिव र त्यसको बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्। ‘कागजी काम कम गरौँ, कामै नहुने ठाउँमा मान्छे राखेर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने।
उनले भूपू गोर्खा सैनिक समान पेन्सनका लागि बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र नागरिकता यथावत राख्ने, विदेशमै रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने, अधुरा रहेका पुल, बाटो र अस्पतालहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावभन्दा पनि गुणस्तर र समयको ग्यारेन्टी गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीमा प्रशासन काम नगर्ने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र बढुवा गर्ने, युवा पुस्ताको भावना र चाहनाअनुसारका कार्यक्रम बनाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका ३३ बुँदे सुझावका विषयमा सरकारले ध्यान नदिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
१.असम्लग्न पराराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेप बाट मुक्त गरियोस् राखियोस् । एमसीसी, एसपीपी र बुफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल र सैन्यरणनीति र युद्ध सङ्ग प्रत्यक्ष या परोक्ष जोड्नेजोडिने अवस्था र घोषणा गर्ने कार्य नगर्ने ।
२.सिमा रक्षामा जोड दिने । छिमेकी मूलुकहरु सड्ग नियमित छलफल निरीक्षण र निर्माण गरी सिमाको रक्षा गरी सबै मूलुक सङ्ग जोडिएका सिमावर्ती क्षेत्रमा सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । सेनालाई सिमा रक्षामा लगाउने । अवैध तरिकाले भैराखेको निर्माण कार्यहरु रोक्ने रोक्न लगाउने।
३.भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक बिकासमा आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर स्वाधीन अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने ।
४. नुन, तेल, उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता दैनिक चाहिने अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताहरुका मूल्य सामान्य र स्वाभाविक बनाइराखे । जन जीवनलाई सामान्य बनाइराख् आवश्यक भूमिका खेली नेतृत्व लिने ।
५. श्रम, श्रमदान, उत्पादन, निर्माण, आविष्कार अन्वेशनलाई नै शिक्षा हो भन्ने मूल मान्यता स्थापित गर्दै शिक्षामा तात्वीक परिवर्तन ल्याउने । उत्पादन गर्न नसक्ने शिक्षा, निर्माण गर्न नजान्ने शिक्षा र आविष्कार गर्न नचाहने शिक्षाले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हूँदा हप्ताको तीन दिन भन्दा बढी किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरी व्यवहारिक शिक्षामा जाने लाने । हप्ताको ३ दिन किताब र बाँकीको ४ दिन श्रम, सीप र सृजना सिकाएर उत्पादन, निर्माण, सृजना र आविष्कार गर्न सिकाउने ।
६. कृषीलाई नै शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने । विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र सिंहदरबार भित्र सिमित कागजी कृषी क्रान्तिलाई खेतबारी र गाउँघर सम्म पुराउने । सिंचाइ, मलखाद, वीऊविजन र प्रविधि अनि श्रम गर्ने श्रम संस्कृतिलाई किशानसम्म पुराउने ।
७. कम्तीमा एकपालिका एक उद्योग, एक परिवार एक रोजगारको नीति लागु गर्ने ।
८. विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा नभएर आपनो जनशक्ति र प्राकृतिक स्रीत परिचालन गरी देशलाई अधि बढाउने नीति लिनु पर्नें । युवालाई यही देशमा गरिखान सकने वातावरण निर्माण जोड दिने । विदेशी हस्तक्षेप बढाउने आइ.एन.जि.ओ. हरु खारेज गर्ने ।
९. देश बिकासको अवधारणामा सिमावर्ती क्षेत्रलाई पहिलो प्राथामिकता दिने र गाउँघरलाई प्राथामिकतामा राखेर काठमाण्डौलाई मात्रै नेपाल ठान्ने किसिमको बिकास नगरी सबै तिर बजेट विनियोजन गर्ने । उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने आभाष सरकारलाई हुने गरी र नेपाल सरकार हामी सबैको हो भन्ने गरी उपत्यका बाहिर विशेष गरी गाउँ केन्दृत बिकासमा जोड दिने । संघीयतालाई व्यवहारिक ढड्गले लागु गर्ने । सत्ता पक्षको मात्रै हालिमूहाली हुने किसिमले होइन भुगोल, जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा प्राथामिकता दिई सन्तुलित बिकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने । सिमावर्ती क्षेत्रमा बिकास केन्द्रित गर्ने ।
१०. पारदर्शी र जवाफदेही जनताको सरकार बनाउने । प्रश्न देखि भाग्ने, प्रतिपक्ष देखि टाढा जाने, जवाफदेहिताबिहिन सरकार नबन्ने । जनताको सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने ।
११. सुकुमबासी तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थाथित गर्ने नीति लागु गर्ने । विस्थापन र दमनको नीति लागु नगर्ने । उचित पुनर्बास र क्षतीपूर्तीको प्रबन्ध मिलाउने ।
१२. प्रकृति र बस्ती संरक्षण, जलवायु संरक्षण जस्ता संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी लागु गर्ने ।
१२. सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने । निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, दुरदर्शी, परिपक्क र दीर्घकालीन कामहरु गर्ने ।
१३.देशै भरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक सबै खाले उपायहरु अपनाउने । नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा लगायत अर्थ उपार्जन र व्यवस्थापन शिक्षा लागु गरी आपाराधिक
गतिबिधि घटाउन अग्रगामी पहल गर्ने ।
१५. खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विजुलीबत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तीमा जोड दिने ।
१६. किशान, मजदुर, सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी सामाधानको पहल गर्ने । धनीको मात्रै होइन गरीबको पनि हो यो देश भन्ने व्यवहार देखाउने । गरीबी निवारणका
प्रभावकारी लागु गर्ने । किशान र मजदुरको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने ।
१७. भुटानी शरणार्थी जस्ता शरणार्थीहरुको समस्यालाई हल गर्न सक्रीय भुमिका खेल्ने र आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी समस्यहल गर्ने ।
१८. सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी नागरीकलाई सुशासन महशुस गराउने । सेवा सुबिधा र अवसर हरुमा हुने गरिने विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने ।
१९.भूपु गोर्खा सैनिकहरुको समान पेनशनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै सहयोग र पहल गर्ने । नेपाल सरकारले गरेको सन्धि अन्तर्गत गएका हुनाले भूपु गोर्खाहरुको नागरीकता
यथावत राखे।
२०. व्यवस्था परिवर्तन तथा राजनीतिक आन्दोलनहरुका शहीद, वेपत्ता, घाइतेहरुको वास्तविक अभिलेख राखी राज्यले विशेष सेवा सुबिधा प्रदान ।
२१. परिवारविहिन सडकका अनाथ असहायहरुको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने । उनीहरुको जीवन संरक्षण गर्ने । ससम्मान बॉच्न पाउने अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने ।
२२. सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने । जीबी राई लगायतका ठगी प्रकरणमा आरोपितहरुलाई पक्रेर ल्याउने र को दोषी को निर्दोष टुङ्गो लगाएर दोषी उपर कारवाही गर्ने । सहकारी
पिडितहरुको बचत पैसा फिर्ता गर्ने । पैसा फिर्ता गर्दा राज्य कोषबाट नभई ठगहरुकै जायजेथा लिलाम गरी पैसा फिर्ता दिने ।
२२.लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरीकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने ।
२३. कर्मचारी, प्रहरी, अख्तियार, न्यायलय जस्ता राज्यका अंगहरुलाई पार्टीगत राजनीति या राजनीतिक प्रभाव र दवाव देखि मुक्त राखी स्वतन्त्र निष्पक्ष राखी सबैको लागि राज्यको
अनुभूति गराउने । निष्पक्ष कानुनी अभ्यास गर्ने । प्रतिशोध नभएर दोषको आधारमा दण्ड सजाय र जरिवाना लगाउने ।
२५. वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरीकहरु विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारका गएकाहरुको पारिश्रमिक, ग्यारेन्टी गराउने ।
२६.देशभर अधुरा छोडिएका पुल, बाटा, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग जस्ता पूर्वाधारहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने ।
२७. सार्बजनिक खरीद ऐन सम्सोधन गरी सबै भन्दा सस्तो बोल लाउनेले ठेक्का पार्ने चलनको अन्त्य गरी गुणस्तर र समस्य सिमाको ग्यारेण्टी गर्नेले ठेक्का पार्ने किसिमको कानुन तय गर्ने ।
२८.स्रोत बिनाको सम्पत्ति जोडकाहरुलाई कारवाही गर्ने । त्यस्ता सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने ।
२९.अटेरी, कामचोर, भ्रष्ट र घुसखोर कर्मचारीहरुलाई सरुवा मात्रै होइन बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने । राम्रा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने तथा बढुवा दिने चलनको शुरुवात गर्ने ।
३०. जेनजी आयोग गठन गरी युवा पुस्ताका बिचार, भावना र चाहना अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागु गर्ने ।
३१. जाति जनसंख्या र भुगोललाई अध्ययन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लागु गर्ने ।
३२. बर्षों लागेर पनि फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरु छिटो छरितो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नु पर्ने । त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न लाउने ।
३३. सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा श्रमदान पर्यटनको बिकास गर्ने । सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रबर्धन गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने ।
३४. नागरीकको जीऊ धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने । मान्छे लाई बचाउने मात्रै नभई वन्यजन्तु आरक्षणमा समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
