काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा सञ्चालित विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी ढाँचा तयार पारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गर्दै अनलाइन व्यापार गर्ने सबै फर्मलाई अनिवार्य नियमन दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो निर्देशिकालाई उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वीकृत गरेसँगै यो तत्कालै लागु भएको छ ।
निर्देशिका अनुसार अबदेखि विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने छ ।
व्यवसायीले आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइए निरीक्षण अधिकृतले त्यस्ता फर्मलाई सात दिनभित्र सूचीकरण हुन आदेश दिनेछन् । उक्त म्यादभित्र पनि सूचीकरण नभए विभागले सम्बन्धित प्ल्याटफर्म नै खारेज गर्ने कारबाही चलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिने, फर्म खारेज हुने वा व्यवसायी आफंैले निवेदन दिएको अवस्थामा सूचीकरण खारेज हुन सक्ने छ ।
व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको अभिलेख, बिलबिजक, उपभोक्ता गुनासो र त्यसको सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
ई-कमर्स प्ल्याटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन वा मोबाइल नम्बर, ठेगाना र जन्ममिति जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य ‘इन्क्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।
अन्य सामान्य विवरणका हकमा पनि अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा सूचना चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि प्ल्याटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भए वा सूचना चुहावट भए तुरुन्त कारोबार बन्द गरी रिकभरी (पुन: प्राप्ति) भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने र त्यसको सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीलाई तोकिएको छ ।
निर्देशिकाले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कडाइ गरेको छ । व्यवसायीले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा पहिले नै तोकिएको मूल्य र ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त रकम लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै विद्युतीय व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
वस्तु वा सेवा भुक्तानी नगद मार्फत गरिएको अवस्थामा पनि कारोबारको विद्युतीय बिजक अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै कारण क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आए व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तै प्ल्याटफर्ममा कुनै पनि भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।
नियमित निरीक्षण र गुनासो सुनुवाइ
विभागले ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृत खटाई ई-कमर्स फर्महरूको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्ने छ । निरीक्षण क्रममा आवश्यकता अनुसार साइबर सुरक्षा विज्ञ, सूचना प्रविधि विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कर प्रशासनका प्रतिनिधि समेत सहभागी गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
निरीक्षण क्रममा व्यवसायीले माग गरिएका आवश्यक कागजात र अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । उपभोक्ताको हक हितका लागि प्रत्येक ई-कमर्स प्ल्याटफर्मले अनिवार्य रूपमा अनलाइन माध्यमबाटै गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र मिलाउनुपर्ने छ ।
प्ल्याटफर्ममा प्राप्त गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने छ । यदि प्ल्याटफर्मबाट गुनासो सम्बोधन हुन नसके उपभोक्ताले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन् र त्यस्ता विवाद समाधानका लागि विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
