मुम्बई । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ ।
यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन ।
उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरेका छन् । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि, प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उनको अनुमान छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ ।
यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिनुभएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन । भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ ।
सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ ।
फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उनले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने जनाए ।
समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
