काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अध्यागमन नियमहरू कडा बनाएसँगै जनवरी महिनादेखि हालसम्म ८५ हजार भिसा रद्द गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै यो कदम ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन प्रवर्तन र सीमा सुरक्षामा बढ्दो ध्यानको एक भाग भएको जनाएको छ।
यो पोस्टले भिसा नियमहरूमा प्रशासनको कडाईको सङ्केत गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार जनवरीदेखि अहिलेसम्म कुल ८५,००० भिसा रद्द गरिएका छन्। यीमध्ये ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा रहेका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
केही भिसाहरू भिसाको म्याद सकिनु, आतंकवादलाई समर्थनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र अन्य गम्भीर कारणहरूले गर्दा पनि रद्द गरिएका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रशासनले अक्टोबरमा कन्जरभेटिभ कार्यकर्ता चार्ली किर्कको हत्याको खुशी मनाएको आरोप लागेका मानिसहरूको भिसा पनि रद्द गरेको थियो।
गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनहरूमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि कडा निगरानीको दायरामा परेका छन्।
विदेश मन्त्रालयले एक्समा राष्ट्रपति ट्रम्पको तस्बिरसहित ’मेक अमेरिका सेफ अगेन’ नारा पनि साझा गरेको छ। गत अगस्टमा, मन्त्रालयले वैध अमेरिकी भिसा भएका ५५ मिलियनभन्दा बढी विदेशीहरू माथि देशमा रहँदा निगरानी बढाउनका लागि लगातार अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकाले भिसा नियमहरूलाई निरन्तर कडा बनाइरहेको छ। डिसेम्बर ५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–वानबी भिसा नियममा कडाइका लागि आदेश दिएका छन्।
यस अन्तर्गत, एच–वानबी आवेदकहरूले आफ्नो सोशल मिडिया खाता सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, जसबाट अमेरिकी अधिकारीहरूले आवेदकको प्रोफाइल, पोस्ट र लाइकहरू हेर्न सक्नेछन्।
यदि आवेदकको कुनै पनि सोशल मिडिया गतिविधि अमेरिकी हितको विरुद्ध देखिएमा एच–वानबी भिसा जारी गरिने छैन। एच–वानबी भिसाका आश्रितहरू (पत्नी, बालबालिका र आमाबाबु) का लागि एच–फोर भिसा प्राप्त गर्न पनि सोशल मिडिया प्रोफाइल सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य गरिएको छ ।
एच–वानबी भिसाका लागि सोशल मिडिया प्रोफाइल जाँच अनिवार्य गरिएको यो पहिलो पटक हो, र यी नयाँ नियमहरू डिसेम्बर १५ देखि लागू हुनेछन्। ट्रम्प प्रशासनले यसका लागि सबै दूतावासहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
अगस्ट महिनादेखि नै अध्ययन भिसा एफ–वान, एम–वान र जे–वानसँगै आगन्तुक (भिजिटर) भिसा बी–वान र बी–टुका लागि पनि सोशल मिडिया प्रोफाइल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू भइसकेको छ।
यी सबै कदमहरूले भिसा उल्लङ्घनमाथि कठोर कारबाही र अध्यागमन नियन्त्रणलाई बलियो बनाउने दिशामा प्रशासनको आक्रामक नीतिलाई देखाउँछन्।
