-सबि भट्टराई,
लामो समयदेखि संकटग्रस्त नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही महिनायता झन् समस्यामा परेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) जस्ता अर्थतन्त्रका घटकहरुमा समस्या देखिएको थियो । तर, ती समस्या समाधानमा भने अघिल्ला सरकारहरुले चासो देखाएका थिएनन् । त्यसको असर हालसम्म कायम भएको हो ।
बैंकहरुको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो त्रैमासिक विवरणले औसत निष्क्रिय कर्जा ४.०४ प्रतिशतबाट बढेर ४.८९ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । अर्थात् कुल कर्जाको झन्डै ५ प्रतिशत रकम असुल गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यो केवल संख्या मात्र नभएर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा बढ्दो जोखिमको चित्र हो । निष्क्रिय कर्जाले नाफा घटाउँछ तर त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाहको क्षमतामा ठूलो असर पु¥याउँछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा बैंकहरुको खुद नाफा १८.४७ प्रतिशत घटेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसाको असर पनि बैंकहरुमा देखिएको हो । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा उनीहरुको मनोबल खस्किएको र त्यसको असर बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकहरु समस्यामा पर्न थालिसकेको र यसप्रति सरोकारवाला सबै क्षेत्र चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरुले १६ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।
बैंकहरुको सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा करिब दोब्बरले बढेको छ । यसले गर्दा अधिकांश बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । पहिलो त्रैमासमा नै बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । जब कि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १० अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँमात्रै सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि छुट्याएका थिए ।
गत असारमा ४३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबर रहेको बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति असोजमा ४३ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । यो १.०९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । बैंकले धितो बिक्री गर्न नसकेर त्यसलाई आफ्नै नाममा बुक गर्नुपरेको हो । नेपालमा प्रायः धितो घरजग्गा हुने भएकाले र पछिल्ला वर्षयता रियलइस्टेट कारोबार सुस्त भएपछि यस्ता सम्पत्तिको बिक्री असम्भवजस्तै बनेको छ । जसले गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ ।
ठूला परियोजना र ठूला ऋणीहरु समस्यामा पर्दा बैंकहरु संकटमा फसेका छन् । ठूला ऋणका असुली प्रक्रिया ढिला हुँदा वा अड्किँदा बैंकहरुले त्यसलाई ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति’का रुपमा देखाउन बाध्य भएका हुन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ९९ लाख, नेपाल बैंकको २६ करोड र ग्लोबल आइएमईको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फसेको छ । यसैगरी एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकहरुमा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो देखिएको छ ।
जानकारहरुका अनुसार यति धेरै मात्रामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु चेतावनीको संकेत हो । बैंकहरुले कोरोना महामारीपछिको लचक नीतिको दुरुपयोग गर्दा त्यसको परिमाण अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा भोग्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् । भूमिसम्बन्धी ऐनले बैंकहरुले लिलामीमा पारेको सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यो सम्भव भएको छैन । जसले गर्दा बैंकरहरु दबाबमा छन् । खरिदकर्ता नपाइनु, कानुनी प्रक्रिया लामो हुनु र सम्पत्ति मूल्य घट्ने जोखिमका कारण बैंकहरु त्यस्ता सम्पत्तिलाई वर्षौंसम्म बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।
त्यसैले अहिले बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न पहल गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसको कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ तर विषय लामो समयदेखि टुंगोमा पुगेको छैन । यदि यस्तो कम्पनी शीघ्र गठन गर्न सकियो भने बैंकहरुले आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । जसले प्रणालीगत जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल अर्थमन्त्रीका रुपमा लामो समय अर्थमन्त्रालयमा काम गरिसकेका पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल छन् । उनको विज्ञतालाई हेरेर नै अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसकारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने जिम्मा पनि उनलाई छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकहरु रेमिट्यान्स प्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत सकारात्मक देखिएका छन् । तर अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरु भने नकारात्मक छन् । बैंकहरुमा तरलता बढ्दो छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसमा अर्थमन्त्री खनालको ध्यान जान आवश्यक छ ।
