काभ्रेपलाञ्चोक । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण चार दिनदेखि ठप्प छ । पटक-पटक सहमति भए पनि आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै गत शुक्रबारदेखि स्थानीयले हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानमा रहेको सुरुङबाट पानी पथान्तरण रोकिदिएका हुन् ।
विभिन्न चरणका आन्दोलनमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयवासीले माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण नखोल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले ०८१ असोज २१ गते स्थानीय बाढीपीडित संघर्ष समिति र तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवीबीच भएको १० बुँदे समझदारी एउटा पनि कार्यान्वयन नभएकाले बाध्य भएर मुहानको सुरुङ बन्द गर्नुपरेको सरोकार समितिका सदस्य एवं वार्ता टोली सदस्य विष्णु खड्काले जानकारी दिए ।
वार्ताटोलीका सदस्य खड्काका अनुसार आइतबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा खानेपानी सचिव प्रमिलादेवीको संयोजकत्वमा मेलम्ची पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक दल र युवाहरूको उपस्थितिमा यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनको लागि छलफल भएको हो ।
उक्त वार्ता प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीसँग थप छलफल गरेर आज बस्ने भन्दै विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । सोमबार (आज) २ बजेसम्म खानेपानी सचिव प्रमिलादेवीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेर आएपछि वार्ता बस्नेछ ।
अनौपचारिक छलफलमा तत्काल पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरेर अन्य विषयमा वार्ता समिति गठन गर्ने छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रलायमा खानेपानी सचिवको छलफलपछि थप वार्ता हुनेछ ।
दुवै स्थानको छलफलपछि खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी र संघर्ष समितिबीचमा दिउँसो खानेपानी मन्त्रालयमा वार्ता समय तोकिएको खड्काले जानकारी दिए ।
माग के-के छन् ?
हेलम्बु र मेलम्चीवासीले विशेषगरी अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा कति खर्च भयो भनेर खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
मेलम्ची क्युल हुँदै आम्बाथान मेलम्ची घ्याङ जाने सडक कालोपत्रेगर्न माग गरेका छन् । यो वर्ष २५ करोड छुट्टिएको भएपनि नपुग हुने रकम थपेर सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार भण्डारीका अनुसार मेलम्चीबाट दैनिक २२ करोड लिटरसम्म पानी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउन माग गरिएको जानकारी दिए । ‘यहाँबाट निःशुल्क पानी लगेर काठमामाडौंमा पैसा उठाउने हामी पीडितलाई पीडितमात्र बनाइराख्ने ’, भण्डारीले भने ।
त्यस्तै मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारणको लागि माग गरिएको छ । उनीहरुले केयुकेल र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको आरक्षण गर्न माग गरेका हुन ।
मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा छन् । बाढीबाट को पीडित छन को छैनन, अनुगमन गरेर पीडितलाई न्याय गर्न माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका सदस्य खड्काका अनुसार बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका परिवार मर्कामा परेकोले उनीहरुलाई उचित राहतको माग राखिएको बताए । ‘बाढीले धेरैको घर खेत बगायो, धेरैको मृत्यु भयो, मरेर गएकाका परिवारको विचल्ली छ । खेत र घर बगाएका धेरैको सडकको बास छ । सबैलाई देउ भनेको हैन, को पीडित छन को छैनन, अनुगमन गरेर पिडितलाई सट्टा भर्ना गर्न भनेका हौं’, खड्काले भने, ‘यति कुरा पनि सरकारले सुन्दैन । ‘
गत वर्षको २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी र स्थानीयको बीचमा १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो माग पूरा नभएर पानी बन्द गर्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
उनीहरुले माग पूरा गर्न पानी नै बन्द गर्नुपर्ने रहर भएर नभई बाध्यता भएको बताउँदै उपत्यकावासीमा पर्न गएको असुविधा बुझिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
