हेटौंडा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी राइट फर राइट्स अभियानको २०२५ संस्करणलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आजबाट नेपालमा पनि सरू गरेको छ। यस अभियानअन्तर्गत संस्थाले जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदायहरूको मानवअधिकार संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
राइट फर राइट्स एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक विश्वव्यापी एउटा प्रमुख अभियान हो र यो विगत २० वर्षभन्दा बढीदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष यस अभियानअन्तर्गत मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिममा रहेका विश्वभरका करिब १० जना व्यक्ति वा समुदायका सवाल वा मुद्दाहरूमा अभियानहरू गरिन्छ जसमा विश्वभरीका मानिसहरूले पत्र लेख्ने, हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने तथा न्यायका लागि आवाज उठाउने कार्य गर्दछन्। मानिसको मर्यादा, अधिकार र समानताको रक्षार्थ यस अभियानले विश्वभरका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यस वर्षको यो विश्वव्यापी अभियानले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विनाशको परिवेशमा अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो समुदायलाई खडेरी, ग्याँस उत्सर्जन गर्ने उद्योग, विकासका परियोजनाहरू र प्रदूषणबाट जोगाउन सङ्घर्षरत व्यक्तिहरूका सवालमा अभियान चलाउनेछ। यस अभियानमा आफ्नो समुदायको आदिवासी भूमि संरक्षणमा जुटिरहेकी नर्वेकी एक आदिवासी मृग गोठाल्नी, चक्रवातको बारेमा रिपोर्टिङ गरेकै कारण जेलमा हालिएका म्यानमारका एक फोटोपत्रकार र दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नै शिशु विद्यालमा रहेको शौचालयको खाडलमा खसेर ज्यान गुमाएका एक बालकको घटनालाई समावेश गरिएको छ। भौगोलिक र परिस्थितिगत भिन्नताका बाबजुद् यी सबै घटनाहरूमा एउटा साझा कुरा के छ भने यी सबै घटनाहरूमा आधारभूत मानवअधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको छ र सो उल्लङ्घनका सवालमा न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न अधिकारीहरू विफल भएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा विशेषगरी सीमान्तकृत र भूमिहीन समुदायहरूको पर्याप्त आवासको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर यस अभियानलाई अघि बढाइरहेको छ। “आवास गुमाउनु अधिकार गुमाउनु हो” नारासहितको यो राष्ट्रिय अभियानले दलित, आदिवासी जनजाति, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक र अव्यवस्थि बसोवासीहरूमाथि असर पार्ने गरी भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनको सङ्कटतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।
केही अघि यसै वर्ष एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले यो विषयलाई “कहीँ जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन” शीर्षकको प्रतिवेदनमार्फत पनि उजागर गरेको थियो।उक्त प्रतिवेदनले पहिले नै सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका जनसंख्यामा जबरजस्ती निष्कासनका कारण परेको विनाशकारी प्रभावलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नेपालको संविधान, पर्याप्त आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्तावेजहरूले सुनिश्चित गरेका कानुनी संरक्षणात्मक उपायहरू पालना गर्नमा अधिकारीहरूद्वारा भएको विफलताका साथै जबर्जस्ती निष्कासन रोक्नका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थाहरूमा रहेका कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ।
“सीमान्तकृत समुदायहरूको आवासको हकलाई संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूति रहेको भएपनि धेरै मानिस अझै पनि उचित कानूनी प्रक्रिया बेगर वा आफ्नो जीवन पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहायताको प्रवन्ध बिना गरिने जबरजस्ती निष्कासनको त्रासमा बाँचिरहेका छन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “अधिकारीहरूले भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायलगायत सबै व्यक्तिका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुका साथै र उनीहरूलाई विविध प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू हुने जोखिममा पार्ने खालका कुनै पनि कार्य गर्नुहुँदैन।”
प्रतिवेदनले सन् २०२० देखि २०२४ का बीच काठमाडौं, चितवन र कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा भएका जबरजस्ती निष्कासनका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको अध्ययन गरेको छ। यी घटनाहरूले शहरी क्षेत्रमा विकास परियोजनाका कारण भएका उठिवासदेखि लिएर संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएका जबर्जस्ती निष्कासनका विविध स्वरूपहरूलाई उजागर गरेका छन्।
यस अभियानले जबरजस्ती निस्कासनका कारण प्रभावित वा जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेका सबै व्यक्तिहरूको पर्याप्त आवासको अधिकारलगायत अन्य मानवधिकारको संरक्षण र परिपूर्तिकालागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आह्वान गरेको छ।
प्रत्येक वर्ष संस्थाले देशभर रहेका आफ्ना ६,००० भन्दा बढी सदस्य र समर्थकहरूलाई परिचालित गरी यी मानवअधिकारसम्बन्धी घटनाहरूको समर्थनमा दसौं हजार याचिकाहरू (पिटिसन) सङ्कलन गर्छ।
