काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग संयुक्त बैठक गरेर सुधारका लागि १४बुँदे निर्देशन दिएकी छिन्।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले तत्काल सुधारका कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि कार्कीले प्राथमिकतामा राखेर गर्ने कामबारे निर्देशन दिएकी हुन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गर्ने र सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्न उनले पहिलो निर्देशन दिएकी छिन्। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न पनि उनले निर्देशन गरेकी छिन्।
निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्न, आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न र कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन आवश्यक कार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छिन्।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुका सँगसँगै भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न उनले निर्देश गरेकी छिन् । यसैगरी, निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफूले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आ–आफ्ना जिम्मेवारीका कार्य चुस्तदुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छिन् ।
सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न र परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न पनि उनले भनेकी छिन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्न तथा आवश्यक प्रस्ताव ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन् ।
आफ्नो अध्यक्षताका अन्तरप्रदेश परिषदलगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्न र नवनियुक्त मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्न प्रस्ताव पनि उनले गरेकी छिन् ।
प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनै तहका सरकारबिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्न भनेकी छिन् । अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न उनले निर्देशन दिएकी छिन् ।
‘कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबैखाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘तपाईंहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान, सिप, अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनुहुनेछ र नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो ।’
बैठकको आयोजना गरेकामा मुख्यसचिवलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधार योजनाले आमनागरिकलाई छुन सक्नुपर्नेसमेत बताइन् । सोहअनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गर्नसमेत उनले भनेकी छिन् । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वयलाई बढावा दिन पनि उनले निर्देशन दिएकी छिन् ।
